धरना दिया, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांगपत्र भेजा
मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन या 18 हजार रुपये प्रतिमाह की जाए
Agra (Uttar Pradesh, India)। केन्द्रीय श्रम संगठनों के आवाहन पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुंकार भारी। जिला मुख्यालय पर धरना धरना देकर आक्रोश प्रकट किया।। उन्होंने अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ विनोद कुमार गुप्ता व सहायक श्रमायुक्त आगरा सर्वेश कुमारी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा।
लॉकडाउन का मजदूरों पर सर्वाधिक असर
उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम दिए गए पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 का सार्वाधिक असर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण सारे काम बंद हो गए। जिसकी वजह से रोज कमाकर खाने वाले इस वर्ग की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। लॉकडाउन के समय में इनके पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए हजारों किलोमीटर पैदल सफर किया।
मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की मांग
तुलाराम शर्मा ने पत्र के माध्यम से पीएम मोदी से मांग की है कि मजदूरों का विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें बी.ओ.सी.डब्ल्यू बोर्ड के तहत संचलित आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत 7500 रुपये श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित किए जाएं। इसके साथ ही उन सभी श्रमिकों में कार्यस्थल पर स्वस्थ्य व सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए, जिससे कार्यस्थल पर होने वाली किसी भी अनहोनी से श्रमिक सुरक्षित रहे। निर्माण श्रमिकों के कार्य के घण्टे निश्चित किए जाएं। श्री शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।
ईट-भट्ठा मजदूरों के कार्य के घण्टे निश्चित किए जाए
ईट-भट्ठा मजदूरों के कार्य के घण्टे निश्चित किए जाएं। ईट-भट्ठों पर स्वास्थ्य व सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जिसके तहत प्रत्येक भट्ठे पर समस्त श्रमिकों को सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक माह प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। महिला श्रमिकों के लिए प्रत्येक भट्ठे पर शौचालय की व्यवस्था की जाए। भट्ठे पर पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक ईट भट्ठे पर शिक्षा केंद्र बनाया जाए, जिससे मासूम बच्चे बाल मजदूरी के दलदल से बाहर निकल सकें। शिक्षित होकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
श्रमिकों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मिलें
पत्थर खदान श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सिलिकोसिस बोर्ड बनाया जाए। आगरा जनपद के तांतपुर क्षेत्र में पत्थर खदान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाए। इसके अलावा 18000 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए और 8 घण्टे काम लिया जाए। इससे अधिक काम लेने पर मजदूरों को ओवर टाइम का पैसा दिया जाए।
ग्राम पंचायत में लघु सचिवालय स्थापित किए जाएं
तुलाराम शर्मा ने मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लघु सचिवालय बनाया जाए। जिससे गांव के गरीब श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
ये रहे मौजूद
धरना देने वालों में हेमलता, गोला, पिंकी जैन, संजय शर्मा, साकिर खान, राहुल शर्मा, चरन सिंह, प्रमिता, सीमा, निर्मला के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मौजूद रहे।
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