Agra (Uttar Pradesh, India) । केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने में पशुपालन व डेयरी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन में तुरंत रोजगार मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर उसी ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड बनाकर सब्सिडी देने का प्रावधान है। प्राचीन काल में हमारे देश का हर गांव आत्मनिर्भर था, गांव में किसान के साथ ही लुहारी,बढई, नाई, धोबी आदि काम करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी चरण सिंह ने गांव आधारित अर्थव्यवस्था की सोच रखते हुए कहा था- गांव की उन्नति होगी तभी देश की उन्नति संभव है।
पशुपालक को दूध का मुनाफा गुजरात की तर्ज पर मिले
आजादी के समय हम दूध का आयात करते थे, लेकिन धीरे-धीरे दूध में देश आत्मनिर्भर बना। आज हम दूध निर्यात नहीं करते हैं तो आयात भी नहीं करते। आज देश में पशुपालकों को अमूल मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। देश में 8 करोड़ पशुपालक है जो खेती के साथ-साथ मजदूरी भी करते हैं। देश में 15 फेडरेशन दूध का कारोबार कर रही है। किसान के दूध को व्यापारी तक पहुंचाने के लिए ढांचे की जरूरत है। पशुपालक को दूध का मुनाफा गुजरात की तर्ज पर मिले। जैसे बनासकांठा में बनास डेयरी का टर्नओवर 12 करोड़ है। उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आलू अधिक पैदा होता है तो उसके लिए वहां चिप्स बना कर भी किसानों को लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी को लेकर सही समय पर सही निर्णय किए।
कोरोना से लड़ने के सभी हथियार
उन्होंने कहा जब लॉकडाउन लगाया था, उस समय देश में ना तो टेस्टिंग लैब थी, ना ही कोविड-19 अस्पताल थे, न पीपीई किट थी,और न मास्क थे। आज देश में 610 टेस्टिंग लैब है। 720 कोविड-19 अस्पताल है, पीपीई किट और मास्क प्रतिदिन 2 लाख बनाए जा रहे हैं जिनके उत्पादन में भारत आज विश्व में दूसरे नम्बर पर है , इस संकट काल में 120 देशों को दवाई भेज कर भारत ने मदद की है। कोरोना से लड़ने के लिए देश में हथियार नहीं थे, लेकिन आज लॉकडाउन के रहते हुए मोदी सरकार ने सभी हथियारों की व्यवस्था कर दी।
मोदी ने हल किए लंबित मुद्दे
मोदी जी ने 6 साल के शासनकाल में जो फैसले लिए हैं वह जनता के हित में लिए हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो कोर मुद्दे थे, उनको पूरा किया है। 6 अगस्त 2019 देश के लिए बड़ा और भावनात्मक दिन है। व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है , क्योंकि उस दिन मोदी सरकार ने संसद में धारा 370 हटाने का बिल पेश किया था। धारा 370 और 35ए जो विगत 70 साल से लंबित था। जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था लेकिन मोदी जी ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को समझ कर धारा 370 और 35ए को उखाड़ फेंका। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया,नागरिकता संसोधन कानून बनाया,वन रैंक वन पेंशन देने जैसे बर्षों से लटके मुद्दे हल किये।
गांव अधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम
मोदी सरकार ने गरीब की झोपड़ी में रोशनी की चिंता की है, बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए शौचालय बनवाने की चिंता की, परिवार के किसी सदस्य के बीमार हो जाने पर ₹5 लाख का आयुष्मान योजना के तहत इलाज की चिंता की ,गरीब को पक्की छत देने की चिंता की। आजादी के बाद पहली बार देश में गरीब को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। गांव आधारित अर्थव्यवस्था का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था उसी और मोदी सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं।
मजदूर,किसान,रेहड़ी पटरी,व्यापारी और उद्यमियों की मदद
जनधन खाते खुलवा कर उनके माध्यम से गरीबों की मदद की और 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर मजदूर,किसान,रेहड़ी पटरी,व्यापारी और उद्यमियों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। सप्लाई चैन को मजबूत कर उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और फसल भंडारण के लिए एक लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की पशुपालन के लिए 53000 करोड़ की व्यवस्था की मत्स्य पालन के लिए 20 हजार करोड़ की व्यवस्था की डेयरी उद्योग के लिए 20 हजार करोड़ की व्यवस्था की वही पशुओं के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ की व्यवस्था की है। स्वदेशी को प्राथमिकता देते हुए मोदी सरकार ने गांवों में उद्योग लगे, लघु उद्योग लगे इसके लिए संकल्प लिया। दो माह पूरा देश बंद रहा लेकिन देश किसानों ने चलाया, गन्ना मिले लगातार चली, किसान की फसल को सरकार खरीदी करती रहेगी और मुनाफे के लिए किसान अपनी उपज कोकहीं भी बेच सकता है पहली बार किसान आजाद हुआ है चाहे वह दिल्ली में बेचे, चाय हरियाणा में बेचे, चाय कर्नाटक में बेचे, चाहे तमिलनाडु में बेचे, चाहे कोलकाता में बेचे यह कानून बनाया है। कॉन्टैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है जिससे किसान सीधे कंपनियों से जुड़कर खेती करेंगे।
संकट टला नहीं है
170000 करोड़ का राहत पैकेज गरीबों के लिए बनाया। मनरेगा के तहत 40 हजार करोड़ रुपए गरीबों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राहत पैकेज दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। विश्व में हमारी पताका फहराये उसके लिए मोदी जी ने लोकल से वोकल बनाने का मंत्र दिया। हम सभी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें। संकट टला नहीं है। हमें 2 गज की दूरी का पालन करते हुए, मास्क लगाकर जरूरी होने पर ही घरों से निकलना चाहिए।
केके भारद्वाज ने पूछा सवाल
आगरा से ब्रज क्षेत्र मीडिया सम्पर्क प्रमुख केके भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से पूछा पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड पर कितने प्रतिशत ब्याज पर और कितना ऋण मिलेगा तो उन्होंने बताया 4 प्रतिशत ब्याज पर 2लाख तक ऋण मिलेगा। विश्वनाथ शर्मा ने पूछा जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड हैं उनको लाभ कैसे मिलेगा तो मंत्री ने बताया पशुपालक का अलग से क्रेडिट कार्ड बनेगा। संचालन प्रदेश मंत्री राकेश सिंह ने किया।
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