हिन्दी से न्यायः संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की मुहिम, परिचर्चा 5 को, इन्हें सौंपे दायित्व

Agra, Uttar Pradesh, India. भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा 25 उच्च न्यायालयों में विधिक कार्यवाही ( कामकाज, सुनवाई, बहस तथा निर्णय आदि) हिन्दी भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लागू करने की माँग पिछले तीन दशकों से की जा रही है। इसके लिये ‘हिन्दी से न्याय अभियान के तहत ” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की आवश्यकता” विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा 5 अगस्त, 2021 को सचदेवा मिलेनियम स्कूल, शास्त्रीपुरम, आगरा पर आयोजित की जा रही है।

परिचर्चा कार्यक्रम की व्यवस्था के दायित्व सौंपे जाने हेतु एक बैठक संचालन समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार की अध्यक्षता में समिति के शिविर कार्यालय एच. आर. एस्टेट, बोदला, बिचपुरी रोड पर सम्पन्न हुई। डॉ. नरवार ने बताया कि न्यायविद चन्द्रशेखर उपाध्याय के नेतृत्व में 30 वर्षों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़ रखी है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन संबंधी संकल्प पत्र पारित किया जाना है। न्यायविद चंद्रशेखर द्वारा सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष प्रमुखों से संपर्क कर आम सहमति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

डॉ. भोज कुमार शर्मा ने कहा कि न्याय अभियान को और व्यापक बनाने हेतु हस्ताक्षर अभियान पुनः चलाया जाएगा। डॉ. योगेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान को गली गली मोहल्ले तक ले जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। परिचर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सर्वसम्मति से दायित्व सौंपे गए हैं। इस आयोजन में प्रदेश स्तर के हिन्दी से न्याय अभियान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानजन भाग ले रहे हैं। संचालन डॉ. भोज कुमार शर्मा ने किया।

बैठक में डॉ. देवी सिंह नरवार को कार्यक्रम संयोजक, डॉ. भोज कुमार शर्मा को सहसंयोजक, डॉ. योगेन्द्र सिंह को सर्वव्यवस्था प्रमुख, राजीव वर्मा को मीडिया प्रभारी, फूल सिंह सिकरवार को स्वागताध्यक्ष, डॉ. कुंजिल सिंह चाहर को प्रचार-प्रसार प्रमुख तथा श्री वेदान्त वर्मा को सहमीडिया प्रभारी बनाया गया है। परमाल सिंह नागर को पंजीकरण प्रमुख, डॉ एस. पी. वर्मा को सह पंजीकरण प्रमुख बनाया गया है।