सपा नेता पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 10 से अधिक ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लूपार से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को फिर बड़ी कार्रवाई की है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। विनय शंकर तिवारी के गंगोत्तरी इंटरप्राइजेज कंपनी के लगभग 10 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। लगभग 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का मामला सामने आया है।

करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में फंसे हैं पूर्व विधायक

चिल्लूपार से पूर्व विधायक सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकाने लखनऊ,गोरखपुर,मुंबई और गुरूग्राम तक ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। विनय शंकर तिवारी करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में फंसे हुए हैं।

कोर्ट में किया जाएगा पेश

सोमवार की सुबह हुई इस कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया है। ईडी ने विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाना है।

जानें कैसे खुला मामला

ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। इस रकम को बाद में उन्होंने अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

72 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की थी जब्त

पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में जब्त किया था। ईडी ने यह कार्रवाई विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में की थी।

पहले सीबीआई ने दर्ज किया था केस

बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी विनय शंकर तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

ईडी 27 संपत्तियों को कर चुकी है जब्त

2023 में राजधानी लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय शंकर तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक कांप्लेक्स, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं।

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