​यूपी में योगी सरकार का बड़ा एक्शन: एनालॉग पनीर, क्रीम, घी और छेना की बिक्री पर पूरी तरह लगा बैन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेशभर में धड़ल्ले से बिक रहे नकली पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों पर नकेल कसते हुए एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के एनालॉग डेयरी उत्पादों (Analogue Dairy Products) के निर्माण, उनके भंडारण और खुले बाजार में उनकी बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

इस कड़े और नए आदेश के लागू होने के बाद अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में मिलावटी और नकली डेयरी आइटम नहीं बेचे जा सकेंगे, ताकि आम जनमानस की सेहत और जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके।

सरकार की ओर से जारी किए गए इस नए प्रतिबंध के दायरे में आम इस्तेमाल में आने वाले कई प्रमुख डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है। इस पूर्ण रोक के बाद अब बाजारों में एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, एनालॉग घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोया जैसी वस्तुएं न तो तैयार की जा सकेंगी और न ही इनकी बिक्री की अनुमति होगी। इन सभी नकली विकल्पों पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के नागरिकों तक केवल शुद्ध दूध और उससे जुड़े असली शुद्ध उत्पाद ही पहुंच सकें।

क्यों उठाया गया यह कड़ा और ऐतिहासिक कदम?

​दरअसल, पिछले कुछ समय से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस कड़े कदम को उठाने से पहले, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीमों ने दूध और उससे बने तमाम उत्पादों की गुणवत्ता की बड़े पैमाने पर व्यापक जांच की थी।

​इस दौरान अधिकारियों द्वारा कई प्रतिष्ठित और सामान्य प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर दूध व अन्य उत्पादों के सैंपल इकट्ठे किए गए थे। जब इन सभी नमूनों को आधुनिक प्रयोगशालाओं (Labs) में परीक्षण के लिए भेजा गया, तो बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली रिपोर्ट्स सामने आईं।

जांच में यह बात खुलकर प्रमाणित हुई कि बाजारों में खुलेआम बिकने वाले इन उत्पादों में भारी मात्रा में खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट की जा रही थी।

मिलावट में हो रहा था रिफाइंड तेल और डिटर्जेंट का इस्तेमाल

गहन जांच के दौरान दूध और उससे बने उत्पादों में रिफाइंड तेल, विभिन्न प्रकार के घटिया फैट, तथा सोयाबीन या उससे जुड़े उत्पादों को मिलाए जाने के कई पुख्ता सबूत हाथ लगे। मिलावट का यह काला कारोबार इससे भी कहीं अधिक खतरनाक स्तर पर संचालित हो रहा था।

जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि इन नकली खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए टेल्कम पाउडर, हानिकारक डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसी अस्वास्थ्यकर चीजें धड़ल्ले से मिलाई जा रही थीं।

​जानलेवा केमिकल्स का धड़ल्ले से हो रहा था प्रयोग

हालिया जांच में यह भी सामने आया कि मिलावटखोरी का यह दायरा यहीं नहीं थमा, बल्कि इसमें कई जहरीले और प्रतिबंधित केमिकल्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। दूध और खोए को गाढ़ा, सफेद या आकर्षक दिखाने के लिए सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन परॉक्साइड और विभिन्न प्रकार के हानिकारक न्यूट्रीलाइजर के प्रयोग की पुष्टि हुई है। इस तरह के तमाम खतरनाक केमिकल्स और घटिया सामग्री को आपस में मिलाकर तैयार किए जा रहे ये नकली उत्पाद सीधे तौर पर आम इंसान की जिंदगी और उनकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर खतरा बन चुके थे।

​कानूनी प्रावधान और खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी

​खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत देश और राज्य स्तर पर बहुत स्पष्ट, कड़े और प्रभावी नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, दूध और उससे जुड़े किसी भी उत्पाद का निर्माण और उसकी बिक्री हमेशा उसकी असली, प्राकृतिक और मौलिक प्रकृति में ही की जानी चाहिए। इस प्रकार की खतरनाक मिलावट करके तैयार किए जा रहे दूध और डेयरी उत्पाद इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित हो रहे थे। ऐसे जानलेवा उत्पादों पर पूरी तरह रोक लगाना खाद्य सुरक्षा आयुक्त के प्राथमिक दायित्वों में शामिल है।

इसी बड़ी और महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए राज्य सरकार ने यह अत्यंत आवश्यक निर्णय लिया है, ताकि प्रदेश की करोड़ों जनता को शुद्ध, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री मिल सके और लोग किसी भी गंभीर व जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से सुरक्षित रह सकें।