bhupendra singh chaudhary

मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी के सामने आया विकास का सच, जिला योजना में सिर्फ 24.41% पैसा मिला

NATIONAL POLITICS PRESS RELEASE REGIONAL

2021-22 में हाथरस के विकास पर खर्च होंगे 24789 लाख रूपये, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावों के अनुमोदन पर लगी मुहर

Hathras, Uttar Pradesh, India. प्रदेश सरकार में  पंचायती राज मंत्री व प्रभारी मंत्री जनपद हाथरस भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2021-22 के लिए कुल 24789 लाख रूपये परिव्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन की मुहर लगाई। जिलाधिकारी रमेश रंजन तथा मुख्य विकास अधिकारी ने मंत्री को बुके भेंटकर स्वागत किया।

भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने प्रदेश शासन द्वारा विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने की चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिले की तरक्की के लिए एकजुट होकर विकास एवं निर्माण कार्य योजनाओं को गुणवत्ता सहित अंजाम दें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के वृहद स्तर से प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलना चाहिए।

उन्होंने वृद्धा, विधवा तथा विकलांग पेंशन के लिये ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने कहा मौजूदा सरकार सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के विकास की गंगा बहाने के लिये प्रतिबद्ध है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं युवा वर्ग के हित को ध्यान में रखकर अनेक जनकल्याणकारी योजनायें संचालित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने तथा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी विभागीय अधिकारी प्रदेश के मुखिया की इस मंशा को पूरा करने के लिए तेजी से विभागीय योजनाओं को अंजाम दें, जिससे समाज के गरीब, कमजोर, पिछडे वर्ग के जरूरतमन्द लोग शासन की जनकल्याण योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर ने पिछले वर्ष जिला योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-2021 में 24789.00 लाख रुपये अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष 6050.13 लाख रुपये धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त हो चुकी हैं जो अनुमोदित परिव्यय का केवल 24.41 प्रतिशत ही है। जिला योजना वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा निर्धारित परिव्यय रू0 24789.00 लाख से जनपद में विकास कार्यो के माध्यम से होने वाले कार्यों और उपलब्ध होने वाले लाभ का आकलन सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

 मुख्य विकास अधिकारी ने जिला योजना वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में विभागों के अनमोदित परिव्यय के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग में प्रस्तावित परिव्यय 32 लाख, लघु सिंचाई में 1523.65 लाख, राजकीय लघु सिंचाई में 484.05 लाख, पशु पालन विभाग में 233.36 लाख, दुग्ध विकास में 251.42 लाख, सहकारिता विभाग 117.00 लाख, सामाजिक वानकीय एवं वन्य जीव में 1007.81 लाख, ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु 592.50 लाख, सिंचाई एवं जल संसाधन में शून्य, रोजगार कार्यक्रम (ग्राम विकास) में 3756.61 लाख, पंचायती राज विभाग में 2201.64 लाख, सामूदायिक विकास में 200.00 लाख, लघु सिंचाई में 1523.65 लाख, राजकीय लघु सिंचाई में 484.05 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत में 71.00 लाख, खादी एवं ग्रामो उद्योग 0.50 लाख, सड़क एवं पुल निर्माण में 5412.45 लाख, पर्यावरण 2.00 लाख, पर्यटन में 30.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा 458.61 लाख, माध्यमिक शिक्षा 936.50 लाख, प्रावैधिक शिक्षा में 63.91 लाख, प्रादेशिक विकास दल में 146.56 लाख, खेलकूद में 100.00, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 3000.00 लाख, होमोपैथिक पद्यति में 250.20 लाख, आयुर्वेद एवं यूनानी में 78.64 लाख, नगर विकास (नगरीय पेयजल) 596.25, ग्रामीण स्वाच्छता (पंचायती राज) 346.44 लाख, पूल्ड आवास हेतु 200.00 लाख, ग्रामीण आवास हेतु 1202.40 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण में 310.00 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण 300.00 लाख, अल्प संख्यक कल्याण विभाग में 70.00 लाख, समाज कल्याण विभाग (सामान्य जाति) में 151.50 लाख, सेवा योजन कार्यालय में शून्य, शिल्प कार्य प्रशिक्षण (आई.टी.आई)  में 150.00 लाख, समाज कल्याण विभाग में 405.00 लाख पेशन हेतु, द्विव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में 72.00 लाख, महिला एवं बाल कल्याण (प्रोबेशन) 35.00 लाख तथा पुष्टाहार विभाग में शून्य, का लक्ष्य वित्तिय वर्ष हेतु निर्धारित किया गया है।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे मे जानकारी ली। उप निदेशक कृषि एच0एन0 सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आयल सीड्स तथा टीबीओ के कार्य किये जाने है। कृषि रक्षा उपकरण, जिप्सम, स्किप्लर, सिचाई के पाइप के लिये अनुदान, कृषि यंत्रों पर अनुदान पर व्यय किया जायेगा। मंत्री जी ने पिछले वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किये गये कृषकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मंत्री ने दुग्ध विकास अधिकारी से समितियों के गठन, किसानों में जागरूकता लाने हेतु प्रचार प्रसार एवं गांव में गोष्ठी आदि के कार्यक्रम कराने के निर्देश दिये। जानवरो का टीकाकरण एवं जिओं टैगिंग के समय से करने के निर्देश दिये। जिला सहकारिता अधिकारी ने बताया कि समितियों की बाउन्ड्री वाल की मरम्त तथा जर्जर गोदामों की मरम्त एवं अन्य नव निर्माण कार्य किया जाना है। पिछले वित्तीय वर्ष में रोपित किये गये पौधों की सूची जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिससे उनका भैतिक सत्यापन किया जा सके। परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार ने बताया कि एनआरएलएम के तहत समूहो का गठन कर लिया गया हैं। जिसके लिये पिछले वित्तीय वर्ष में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार अन्य सभी विभागों द्वारा परिव्यय की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो के बारे में जानकारी दी।

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप और जनहित की कल्याणकारी योजनाओ को गुणवत्ता सहित समय से अमलीजामा पहनाने के लिए सभी अधिकारी एकजुट होकर पूरी ईमानदारी से विभागीय कार्यों को पूरा करते हुए उनकी अपेक्षाओ पर खरे उतरेगें।

इस अवसर पर सदर विधायक हरी शंकर माहौर, भाजापा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. बृजेश राठौर, जिला अर्थ एवं साख्यिकी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव, पीडब्लूडी, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल, ईओ हाथरस, विद्युत, आरईडी, जल निगम, नलकूप, सिंचाई, जनप्रतिनिधि सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।