केशो मेहरा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल निरस्त कराए हैं छावनी बोर्ड के चुनाव, नया छावनी अधिनियम बनेगा

सेना के ब्रिगेडियर को सफाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं में लगाना उपयुक्त नहीं

छावनी परिषदों की अतिरिक्त भूमि को फ्रीहोल्ड कर विक्रय करें, खरबों की आय होगी

राज्य सरकार स्थानीय निकाय गठित कर छावनी परिषद के विधिवत चुनाव करवाएं

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Agra, Uttar Pradesh, India. भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश महामंत्री (संगठन) एवं पूर्व विधायक, आगरा छावनी केशो मेहरा ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने छावनी बोर्ड के 30 अप्रैल 2023 को होने वाले छावनी बोर्डों के साधारण निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। स्मरणीय है कि श्री केशो मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से भेंट कर रक्षा मंत्री से अनुरोध किया था कि छावनी बोर्डों के चुनाव निरस्त कर दिए जाएं।

श्री मेहरा ने अवगत कराया है कि उन्होंने रक्षा मंत्री एवं रक्षा राज्यमंत्री से व्यक्तिगत भेंट कर इस बात का स्वागत किया है कि ब्रिटिश काल में बनाए गए ‘द कैन्टोनमेन्ट एक्ट, 1889’ को निरस्त कर नया छावनी अधिनियम एवं साथ ही मसौदा नियम, छावनी भूमि प्रशासन नियम 2021 बनाने का निर्णय लिया है।

पूर्व विधायक श्री मेहरा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि वर्तमान काल में सेना के ब्रिगेडियर स्तर तक के उच्च अधिकारी को छावनी परिषदों में सफाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि की सेवाओं में लगाना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, जबकि सेना चीन, पाकिस्तान व जम्मू-कश्मीर में अनेक मोर्चों पर नियुक्त है।

श्री मेहरा ने सुझाव दिया है

छावनी परिषद की केवल वह भूमि जो वर्तमान एवं भविष्य में सैन्य उपयोग के लिए आवश्यक हो, उस भूमि के अतिरिक्त शेष सभी भूमि को फ्रीहोल्ड श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाए एवं जिलों की तत्समय सर्किल दर का एक निश्चित प्रतिशत लेकर बिक्री कर दी जाए, जिससे खरबों रुपयों की राशि भारत सरकार को प्राप्त होगी। साथ ही इस प्रकार की सभी भूमि को राज्य सरकारों में निहित कर दिया जाए एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय गठित कर वहाँ विधिवत् चुनाव करवाएँ।

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