राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री के रूप में दीया कुमारी ने पेश किया है। दीया कुमारी ने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश का कर्ज भार दोगुना कर दिया है। वर्ष के अंत तक कर्जभार बढ़कर 5,79,781 करोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति कर्ज 70,800 रुपए हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में जो प्रति व्यक्ति कर्ज 36,880 रुपए था, वह 70800 रुपए होना संभावित है। उन्होंने कहा कि यह सब पूर्ववर्ती सरकार की वजह से हुआ है।
70,000 पदों पर भर्तियों सहित अहम घोषणाएं
– वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आगामी एक साल में 70000 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया।
– जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा की गई।
– अरावली हिल्स क्षेत्र के 30,000 हेक्टेयर में वृहद वृक्षारोपण की घोषणा के साथ जयपुर के निकट एक हाईटेक सिटी बनाने का ऐलान किया गया।
– 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का ऐलान किया।
– पीएम सम्मान निधि योजना में अब 6000 के स्थान पर 8000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
– गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 5000 की राशि को बढ़ाकर 6500 रुपए किए जाने का ऐलान किया गया।
– राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रति विद्यार्थी को 1000 रुपए मिलेंगे।
-ईआरसीपी के तहत 13 जिलों के बजाय 21 जिलों में पानी की सप्लाई होगी।
डबल इंजन की सरकार बनी है, सब ठीक होगा
लेखानुदान पेश करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हम प्रदेश को सुशासन देने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। किसानों और गरीबों के उत्थान के साथ राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ सबका कल्याण किया जाएगा। राज्य के उत्थान के लिए बिजली, पानी और सड़क के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर स्वत बढ़ेंगे और प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा सके।
भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में
दीया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्य किए गए। लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा और गोगुंदा के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई योजना स्वीकृत नहीं की थी। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने और क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। साथ ही सड़क निर्माण के स्टेट फंड में 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा की।
राजनैतिक लाभ के लिए कर दी घोषणाएं
दीया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के संसाधनों के आकलन और दीर्घकालिक परिणाम को सोचे बिना जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू कर दी। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियां और भुगतान में अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से घोषणाएं कर दी गई। इसी का परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हुए हैं और हम इधर। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के साथ तुष्टिकरण की नीति के कारण प्रदेश की विकास की गति बंद हो गई।
-एजेंसी
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