हिंदी के साथ-साथ संस्कृत को भी भारत की आधिकारिक भाषा बनाना चाहिए: पूर्व CJI

2-3% भारतीय ही अंग्रेजी में तेज

बोबडे ने कहा कि ‘मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के अलावा देश में एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है जिसे पूरे देश में समझने वाले हों, शब्दावली हो। वैसे, अनाधिकारिक रूप से अंग्रेजी हमारी दूसरी आधिकारिक भाषा बन गई है जबकि हाल का एक सर्वे बताता है कि मुश्किल से 2-3% भारतीय ही धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल पाते हैं।’ जब पूर्व सीजेआई से पूछा गया कि क्या इसको लेकर कोई डिमांड की गई? बोबडे ने कहा कि उनसे कोर्ट में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल के लिए कोई मांग तो नहीं की गई लेकिन देशभर के कई वकील संघों और कुछ जजों के समूह ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में केस लिखने और फैसले का आग्रह किया था। महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों ने मराठी में फैसले लिखने की अनुमति मांगी। मध्य प्रदेश में हिंदी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह दक्षिण भारत की लोअर कोर्टों में स्थानीय भाषा को तवज्जो दी जाती है। भारत की आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा देखा जाता है कि दक्षिण के राज्यों में हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया।

तब आंबेडकर ने कही थी ये बात

संस्कृत को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने संस्कृत को राजभाषा के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा था। पूर्व सीजेआई ने कहा कि आंबेडकर के प्रस्ताव को संविधान सभा के कई सदस्यों की सहमति मिली थी। बाद में उनके सुझाव को आर्टिकल 351 में शामिल किया गया। जब मीडिया ने आंबेडकर से उनके प्रस्ताव के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है? उनके सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है।

धर्म से संस्कृत का लेना देना नहीं

आमतौर पर संस्कृत को धर्म से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि धर्मग्रंथ और पूजा श्लोक संस्कृत में हैं। इस पर बोबडे ने कहा कि करीब 80-90 फीसदी संस्कृत के साहित्य का किसी भी धर्म या ईश्वर से लेना देना नहीं है। ऐसे में संस्कृत को राजभाषा बनाने का किसी भी धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एक सेक्युलर लैंग्वेज को आम आदमी के इस्तेमाल का सुझाव दे रहा हूं क्योंकि संस्कृत को इंडो-यूरोपियन भाषाओं की जननी माना जाता है।

आखिर में बोबडे कहते हैं कि सरकार को आर्टिकल 344 के तहत आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति या आयोग बनाना चाहिए।