आगरा के सांसद और केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल की पहल पर हुई बैठक
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New Delhi, Capital of India. भूमिगत मेट्रो के लिये मांग कर रही और प्रयासरत संस्थाओं के लिए आज का दिन राहत भरा था। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगरा के सांसद एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल जैन ने मंत्री के समक्ष आगरा के व्यापारियों का पक्ष रखा। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर महात्मा गांधी मार्ग पर भूमिगत मेट्रो के विषय में उत्तर प्रदेश शासन से रिपोर्ट मंगा लें। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण से भी मंत्रालय बात कर ले।
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की पहल पर आयोजित यह बैठक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसद बघेल की बात को सुना। उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का इस योजना में कितना-कितना अंशदान है। 50-50 प्रतिशत अंशदान की बात सामने आने पर उन्होंने राज्य सरकार की सहमति की बात भी रखी। यह भी कहा कि चूंकि इस योजना की फण्डिंग यूरोपियन बैंक से हो रही है, अतः इसलिए फण्ड बैंक के पास भी जाना होगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक इनवेस्टमेन्ट ब्यूरो एवं केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के पास भी संशोधित योजना जानी होगी। मंत्री पुरी ने इस मेट्रो लाइन की निर्माण की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा तो उन्हें यह बताया गया कि अभी आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार जाने वाले इस मेट्रो कॉरिडोर पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
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सांसद बघेल ने इस प्रकरण में डीपीआर में बदलाव को लेकर अपनी बात इस प्रकार रखी कि यदि कुछ देरी हो भी गयी तो उसको लेकर आने वाले 200 सालों तक इस मेट्रो की योजना के कारण शहर पीड़ित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह बात भी रखी कि शहर का हर एक निवासी प्रतिदिन एक बार तो महात्मा गांधी मार्ग पर आ ही जाता है। यह मार्ग आगरा की जीवन रेखा है जिस पर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉलेज व स्कूल आदि हैं। यदि इस पर एलिवेटेड मेट्रो बन गयी तो भविष्य में कभी भी न तो एलिवेटेड रोड बन सकेगी और न ही कोई फ्लाईओवर बन सकेगा। आगरा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी मार्ग पर भूमिगत मेट्रो लाइन ही होनी चाहिए।
राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल जैन ने भी बात का समर्थन किया और कहा कि यदि मेट्रो लाइन भूमिगत बनायी जाती है तो महात्मा गांधी मार्ग पर उसकी लम्बाई 6 किलोमीटर के स्थान पर लगभग 4.5 किलोमीटर ही होगी जिस कारण भूमिगत मेट्रो की लागत कम लम्बाई के हिसाब से जोड़ी जानी चाहिए। यह ठीक है कि भूमिगत मेट्रो की लागत एलिवेटेड मेट्रो लाइन की तुलना में अधिक होगी लेकिन वह शहर के लिये जरूरी है नहीं तो आगरा शहर जाम वाले शहर के नाम से जाना जायेगा।
प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन के सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता के0सी0 जैन ने महात्मा गांधी मार्ग की कम चौड़ाई की बात रखी। कहा कि एलिवेटेड मेट्रो बनने से उसकी चौड़ाई प्रभावित होगी और अनेक स्थानों पर उसकी चौड़ाई पहले से ही बहुत कम है।
प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित हुए शिशिर भगत ने बैठक को सफल बैठक बताते हुए कहा कि मंत्री पुरी का सकारात्मक रवैया है। हम अब भूमिगत मेट्रो की आशा कर सकते हैं। राज्य सरकार को भी इस सम्बन्ध में पहल करनी होगी। मुकेश जैन ने कहा कि मेट्रो के डिजाइन में फेरबदल से परियोजना कुछ विलम्ब तो होगी लेकिन यह शहर के हित में है कि मेट्रो के डीपीआर और डिजाइन में बदलाव किया जाये। सांसद बघेल ने निकट भविष्य में पुनः मंत्री पुरी से बैठक रखने की बात कही।
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