किसानों की उन्नति का रास्ता सहकारिता से होकर जाता है, अमित शाह से भेंट के बाद भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कही बड़ी बात

Dr Bhanu Pratap Singh ‘chapauta’

Live story time, New Delhi, Bharat, India. भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में भेंट की। उनसे किसानों के मुद्दे पर लंबी बातचीत की। सहकारिता में किसानों की भागीदारी और किसानों को आर्थिक लाभ दिलाने के निर्णय पर अमित शाह को बधाई दी। राजकुमार चहर का कहना है कि किसानों की उन्नति का रास्ता सहकारिता से होकर जाता है, इसलिए हर किसान को सहकारिता आंदोलन से जुड़ना चाहिए।

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर का कहना है कि मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।
इसी के तहत श्री अमित शाह ने बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है। सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेच कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। यह किसानों के आय बढाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह से चर्चा करते हुए Rajkumar chahar

श्री चाहर ने श्री अमित शाह के हवाले से कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आन्दोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।

उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर मोदी जी का आभार है। नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये करने, Primary Agriculture Credit Society (PACS) व Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks (PCARDBs) द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की सीमा प्रदान करने का निर्णय सराहनीय है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। राजकुमार चाहर ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

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