सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10.5 फ़ीसदी आरक्षण देने को असंवैधानिक ठहराने के हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है.
पिछले साल एआईएडीएमके की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में वन्नियार समुदाय के लोगों को एक क़ानून बनाकर आरक्षण दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक करार दिया है. जस्टिस ए नागेश्वर राव की अगुआई वाली खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में कहा कि वन्नियार समुदाय के लोगों को अन्य लोगों की तुलना में एक अलग ग्रुप का दर्जा देने का कोई आधार नहीं है.
-एजेंसियां
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- यूपी में SSR की तारीखों में बदलाव: “कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़ने से न रहे वंचित…”: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम - November 10, 2026
- आगरा के मदिया कटरा में वक्फ संपत्ति के कथित सौदे पर अदालत का बड़ा एक्शन; पूर्व उपनिबंधक समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश - November 10, 2026
- आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में रंगबाजो का नंगा नाच; नगला मोहनलाल में दो घरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज और धमकी भरा ऑडियो वायरल - November 10, 2026