सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10.5 फ़ीसदी आरक्षण देने को असंवैधानिक ठहराने के हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है.
पिछले साल एआईएडीएमके की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में वन्नियार समुदाय के लोगों को एक क़ानून बनाकर आरक्षण दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक करार दिया है. जस्टिस ए नागेश्वर राव की अगुआई वाली खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में कहा कि वन्नियार समुदाय के लोगों को अन्य लोगों की तुलना में एक अलग ग्रुप का दर्जा देने का कोई आधार नहीं है.
-एजेंसियां
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- अखिलेश के बिना सब सूना है… बृजभूषण शरण सिंह ने की सपा प्रमुख की तारीफ, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज - September 30, 2026
- वाराणसी में कारोबारी रिश्तों की मिसाल: ओम साई कम्युनिकेशन के धीरज मिश्रा ने बिजनेसमैन रूपेश पांडेय को दिया मोबाइल गिफ्ट - September 30, 2026
- संत शिरोमणि गुरु रविदास 650वीं जयंती: आगरा में समरसता महोत्सव के लिए हुआ भूमि पूजन, मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह और प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र रहे मुख्य अतिथि - September 30, 2026
