लखनऊ, । उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों की आबादी की सर्वे रिपोर्ट गुरूवार देर रात सीएम योगी को सौंपते ही राजनैतिक गलियारों मे चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। आयोग की 350 पेज की इस रिपोर्ट में जिलेवार पिछड़ों का आंकड़ा दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के मद्देनज़र अब मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अनारक्षित कई सीटों के ओबीसी आरक्षण में बदलने की भी उम्मीद है।
रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाये गये आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की मौजूदगी में यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। आयोग ने दो माह 10 दिन में यह रिपोर्ट तैयार की है। हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए नगर विकास विभाग ने 28 दिसंबर-2022 को आयोग का गठन किया था। आयोग ने सभी 75 जिलों में सर्वे का काम शुरू करते हुए यह रिपोर्ट तैयार की हैं।
निकाय चुनाव मतदाता सूची का पुनरीक्षण आज से
लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसका प्रकाशन शुक्रवार को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। मतदाता सूची को 11 से 17 मार्च तक देखकर आपत्तियां देकर नाम जुड़वाए जा सकेंगे। इसी अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर आवेदन कर नाम जुड़वाया जा सकेगा। इसका निस्तारण 18 से 22 मार्च तक किया जाएगा। पूरक मतदाता सूची 23 से 31 मार्च तक तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशन एक अप्रैल को किया जाएगा।
अप्रैल में चुनाव की तैयारी
नगर विकास विभाग अप्रैल में निकाय चुनाव कराना चाहता है। इसको लेकर अंदर खाने में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते तक निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया मई के पहले हफ्ते तक पूरी करा ली जाए।
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