चपरासी, चौकीदार, सिनेमा आपरेटर नियम विरुद्ध बन गये अपर जिला सूचना अधिकारी

Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपर सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत चार अधिकारियों को उनके मूल पद पर भेजा जाएगा। हाईकोर्ट में दायर रिट पर आये फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने निदेशक शिशिर ने विशेष सचिव सूचना एवं मंडलायुक्त वाराणसी, आगरा, मिर्जापुर तथा बरेली को आदेश जारी किये हैं।

जिन चार अपर सूचना अधिकारियों को उनके मूलपद पर भेजा जाना है उनमें नर सिंह बरेली, दयाशंकर फिरोजाबाद, विनोद कुमार शर्मा मथुरा तथा अनिल कुमार सिंह भदोही में तैनात हैं। नरसिंह को सा.म.आ कम चपरासी, दयाशंकर को चौकीदार, विनोद कुमार शर्मा को सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक (चतुर्थ श्रेणी) तथा अनिल कुमार सिंह को सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक (चतुर्थ श्रेणी) के मूलपद पर भेजने के आदेश जारी किये गये हैं। हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका के अनुक्रम में ये आदेश जारी हुए हैं।

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3 नवंबर 2014 को विनोद कुमार शर्मा सहित 4 कर्मचारियों ने नियम विरुद्ध पदोन्नति पायी थी

मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आईजेयू मथुरा इकाई की शिकायत पर विगत सप्ताह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने भी जवाब तलब किया था। मथुरा-जनपद मथुरा के सूचना कार्यालय में तैनात विवादास्पद अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ के निदेशक सूचना के पत्रांक दिनांक 6 जनवरी 2021 को भेजे आदेश में उल्लेखित किया है कि 3 नवंबर 2014 को विनोद कुमार शर्मा सहित 4 कर्मचारियों ने नियम विरुद्ध पदोन्नति पायी थी जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8717/2020 के अनुक्रम में शासन ने उक्त निर्णय लेकर आदेश पारित किया है।

मूल एवं प्रत्यावर्तित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर आख्या मुख्यालय भेजने का आदेश दिया गया है
शासन के आदेश की प्रतिलिपि विशेष सचिव सूचना विभाग के अलावा संबंधित मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों को भेजते हुए विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य कर्मचारियों को अपने मूल एवं प्रत्यावर्तित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर आख्या मुख्यालय भेजने का आदेश दिया गया है । उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आईजेयू मथुरा के अध्यक्ष नरेन्द्र भारद्वाज का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी की सुशासन स्थापित करने की मुहिम में शासन का यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा और कर्तव्यहीन कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश स्थापित करेगा।

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