TCS Return दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए और विलम्ब शुल्क माफ हो
Agra, Uttar Pradesh, India. नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से टीसीएस (टैक्स कलेक्टेट एट सोर्स- स्रोत पर एकत्रित आयकर) की रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की गयी है। इस बारे में उन्हें पत्र लिखा गया है। साथ ही केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन कार्यालय में फोन से भी अवगत कराया गया है।
ये है समस्या
चैम्बर के आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन एवं आयकर विशेषज्ञ अनिल वर्मा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए प्रतिवेदन में अनुरोध किया गया है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत टीसीएस की रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए और उस पर विलंब शुल्क न लिया जाए। जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) और आयकर की विभिन्न रिटर्न्स की तारीख बढ़ाई गई हैं, किन्तु टीसीएस के अंतर्गत फार्म 27 ई क्यू जिसकी अंतिम तिथि 15 मई थी, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है, जबकि देश में लॉकडाउन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एक मई से लगातार लागू किया हुआ है। इसके चलते व्यापारी टीसीएस की डिटेल अपने अधिवक्ताओं को नहीं दे पाया।
कर जमा लेकिन विलम्ब शुल्क लिया जा रहा
श्री वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन में अधिवक्ता एवं सीए ने भी अपने कार्यालय बंद रखे। ऐसी स्थिति में टीसीएस का रिटर्न 15 मई से पूर्व भरवाना असंभव था। अब यह रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं तो उन पर विलंब शुल्क लगाया जा रहा है जबकि कर पहले ही जमा है। आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने अनुरोध किया है कि विलंब शुल्क न लिया जाए और अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी जाए। अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने आशा व्यक्त की है कि सरकार चैम्बर की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार कर करदाताओं को राहत प्रदान करेगी।
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