वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने विधानसभा में 8वीं बार पेश किया योगी सरकार का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर

‘तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें,
वहीं मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है।
डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का,
किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।’

यूपी सरकार एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है। यूपी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर कहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट सर्व समावेशी होगा। सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया। इसके बाद सभी सदस्यों के टैबलेट पर बजट को अपलोड कर दिया गया। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अयोध्या का जिक्र किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का होगा निर्माण होगा। 1500 एकड़ में एयरोसिटी का विकास होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमओयू हुआ है। इस योजना के तहत सेवेन स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है।

फ्यूचर एनर्जी पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि फ्यूचर एनर्जी के सेक्टर में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अन्तर्गत संस्था की ओर से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। राज्य सरकार के लिए हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों ने प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड- 2024 में यूपी को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सेमीकंडक्टर नीति वाला प्रदेश यूपी

यूपी सेमीकंडक्टर नीति वाला प्रदेश बन गया है। यूपी इस प्रकार की नीति वाला चौथा प्रदेश है। रोजगार के लिए कई प्रकार की नीति बनाई गई है। ओडीओपी के तहत 1.92 लोगों को रोजगार दिया गया है। कौशल विकास में 12 लाख युवा प्रशिक्षित किए गए हैं। नरेगा योजना में 75 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई में 22 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ओडीओपी के तहत 13.59 लाख लोगों को जोड़ा गया है। प्रदेश में 2.4 फीसदी बेरोजगारी दर है।

सीएम योगी की तारीफ

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यूपी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए प्रदेश में रामराज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ का निर्यात किया गया है। महिला, किसान से लेकर युवाओं तक के विकास की नीति पर काम किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास पर जोर दिया जा रहा है। गरीबों के उत्थान की योजनाओं का असर है कि इस वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में कामयाबी मिली है। गन्ना किसानों के भुगतान को नियमित किया गया है। 86 लाख टन गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है।

रामराज की अवधारणा वाला प्रदेश

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है। सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

सबका साथ सबका विकास पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। यह तथ्य की सभी को जानकारी है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

संगठित अपराध का सफाया

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की 96 लाख इकाईया हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश में दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है।

-एजेंसी