अंतरिम बजट: रक्षा पर खर्च 5.94 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6.25 लाख करोड़ किया गया

रक्षा बजट को लेकर भी निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। अंतरिम बजट में रक्षा पर खर्च पिछले बजट के 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। FY24 के बजट में, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ, जो सरकार के कुल बजट व्यय का लगभग 13.2 प्रतिशत था। FY23 में, सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था, जिसे संशोधित करके 5.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

FY24 में, सरकार ने 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा, जो FY23 में संशोधित खर्च से 1.5 फीसदी ज्यादा है। अब रक्षा खर्च GDP का 3.4% खर्च होगा। बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस पर कहा कि नई डीप-टेक टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा। आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे। डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और एयरोस्पेस जैसे उद्योग शामिल हैं। देश की रक्षा के क्षेत्र में अब निजी कंपनियों को ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। सरकार की योजना देश को ज्यादा ताकतवर बनाने की है।

रक्षा मंत्रालय ने अपनी साल के अंत की समीक्षा में कहा था कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 2023 में भारत के सशस्त्र बलों की शक्ति को बढ़ाने के लिए 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

इसके अलावा, डीएसी ने फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख डसॉल्ट एविएशन से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर और स्पेयर सहित 26 राफेल समुद्री विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। FY22 में रक्षा व्यय पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2023 में कहा था कि साल 2047 तक जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब एक विकसित देश बनने के लिए भारत को आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत है। अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत पड़ेगी। अभी दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत के पास है। भारत इस मामले में जापान और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों से आगे है। चीन तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है।

-एजेंसी