पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और अन्य 29 जगहों पर CBI का छापा

ख़बर के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने साल 2022 में इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की थी. सत्यपाल मलिक ने ही ये मामला उठाया था.

सत्यपाल मलिक ने पिछले साल ये दावा किया था कि दो कॉन्ट्रैक्ट के बदले उन्हें जम्मू-कश्मीर के गवर्नर रहते हुए 300 करोड़ रुपये की घूस की पेशकश की गई थी. सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे.

सीबीआई ने पहले बताया था कि “2200 करोड़ रुपये के किरु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को देने के दौरान कथित धांधली के आरोपों के बाद केस दर्ज किया गया है.”

इस मामले में सीबीआई ने चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी और एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.

-एजेंसी