बैंक खाताधारकों से वह ’डाक्यूमेंट’ मांग रहे जो नगर पंचायत में बनता ही नहीं

Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। बैंकों में खाताधारकों से जो डाक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो प्रदेश में कभी बना ही नहीं। उपभोक्ता नगर पंचायत और बैंक के चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं। कई बार इसे लेकर उपभोक्ता झगडने लग जाते हैं। बैंक कर्मियों के सामने उनकी एक नहीं चलती है। नगर पंचायत में अपनी पीडा बताते हैं। तो वह बैंक में जाने को कह देते हैं। इसे लेकर नगर पंचायतें बैंक अधिकारियों को लिखित में अवगत करा चुकी हैं कि वह जिस परिवार रजिस्टर की उपभोक्ताओं से मांग कर रहे हैं वह प्रदेश की किसी नगर पंचायत में नहीं बनाया गया है। इस तरह का कोई आदेश भी नगर पंचायत के पास नहीं है। जब उनके पास इस तरह का कोई प्रमाणपत्र मौजूद ही नहीं है तो वह नागरिकों को कहां से उपलब्ध करा सकते हैं। इस बात को लेकर लोग झगड रहे हैं और जानबूझ कर परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं।

परिवार रजिस्टर की मांग उपभोक्ताओं से की जा रही हैं वह प्रदेश की किसी नगर पंचायत में नहीं है

इस बात से गोकुल नगर पंचायत चेयरमैन संजय दीक्षित ने जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र को अवगत कराया है। जिलाधिकारी को नगर पंचायत की ओर से लिखित में एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें नगर पंचायत के पास परिवार रजिस्टर नहीं होने की बात कही गई है। चयरमैन संजय दीक्षित का कहना है कि जब भी कोई नागरिक बैंक में किसी काम से जाता है बैंक कर्मचारी उपने उपभोक्ता से नगर पंचायत का परिवार रजिस्टर लाने की बात कह कर वापस भेज देते हैं। ये लोग नगर पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, यहां परिवार रजिस्टर नहीं होने की बात कर उन्हें वापस कर दिया जाता है। वह फिर बैंक पहुंचते हैं बैंक कर्मचारी बार-बार उन्हें यह कह कर वापस कर देते हैं। सजय दीक्षित का कहना है कि बैंक कर्मचारी सरकारी नौकर हैं उनकी जनता के प्रति सीधी जबाव देही नहीं बनती है। लोग उनके साथ झगड भी नहीं सकते हैं और काम करने के लिए दबाव भी नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी। ऐसे में वह नगर पंचायत पर हंगामा करते हैं।

लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है

हम जनप्रतिनिधि हैं हमारी अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनती है। हम लोगां को नाराज भी नहीं कर सकते और ऐसे में समझाना भी मुश्किल है। प्रदेश की किसी भी नगर पंचायत में परिवार रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। यह काम राशन डीलर करते हैं और राशन कार्ड को ही मान्यता है। बैंक कर्मचारी नगर पंचायत का परिवार रजिस्टर मांगते हैं, नगर पंचायत के पास इस तरह का कोई रिकार्ड ही मौजूद नहीं है। लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस बात से जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। कुल मिलाकर सौ बात की एक बात है कि बैंक अपने ही उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। और गांव के लोग नगर पंचायत के कर्मियों से भिड़ रहे हैं किसी को कोई मतलब ही नहीं है।

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