Agra News: सड़क निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी! स्थलीय निरीक्षण पर भड़कीं महापौर, अधिकारियों से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी

आगरा। नगर निगम में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह सोमवार को खुद मौके पर पहुंचीं। सदन में पार्षदों द्वारा गड़बड़ियों को लेकर हंगामा और जांच समिति न बनने से नाराज मेयर ने निगम टीम के साथ हेमा पेट्रोल पंप से पश्चिमपुरी चौराहे तक सड़क निर्माण का गहन निरीक्षण किया। पार्षद प्रवीना राजावत, रवि करोतिया और वीरेंद्र लोधी भी उनके साथ मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान मेयर ने पाया कि नाला निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। जगह-जगह नाले टूटे हुए थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क किनारे की इंटरलॉकिंग अधूरी मिली—कई स्थानों को छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों ने मेयर को बताया कि सड़क का डामरीकरण (ब्लैक टॉपिंग) तक नहीं हुआ, जबकि फाइलों में इसे पूरा दिखाया जा चुका है।

इन अनियमितताओं को देखकर मेयर मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव पर भड़क उठीं। उन्होंने कहा—“जनता परेशान है, और निगम अधिकारी–ठेकेदार जनता के पैसों का बंदरबांट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है।”

मेयर ने कहा कि अब केवल एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे शहर में नगर निगम के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। वह स्वयं हर क्षेत्र में जाकर जनता से पूछेंगी कि वे कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं।

निरीक्षण के बाद मेयर ने संदेह जताया कि यह मामला केवल लापरवाही का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की गड़बड़ी का हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

मेयर ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि निरीक्षण के आधार पर दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित विकास कार्यों की फाइलें प्रस्तुत की जाएं।

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स्थानीय लोगों की गुहार: ईंट मंडी का अतिक्रमण हटवाइए

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय लोगों ने मेयर से ईंट मंडी क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि यहां हर समय बड़े ट्रक और ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, जिससे सड़क पर चलना जोखिम भरा हो जाता है। ईंटों की धूल लगातार उड़ती रहती है और घरों के अंदर तक जाती है।

समस्या सुनकर मेयर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईंट मंडी के नाम पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।