योगी सरकार की ‘ओटीएस-2026’ योजना को हरी झंडी: आवास और दुकान के आवंटियों को मिलेगी भारी छूट, विवादों का होगा अंत

​लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को बड़ी सौगात दी है जो वर्षों से अपने आवासीय या व्यावसायिक आवंटनों के बकाये और विवादों को लेकर परेशान थे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ को तत्काल प्रभाव से तैयार कर लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य पुराने बकाया और विवादित मामलों का तेज, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का ढांचा मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो। एकमुश्त भुगतान करने वालों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए और किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध रहे। हर आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा में हो, ताकि आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व मजबूत हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचे। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी व उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाई जाए। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में भी तेजी लाने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि योजना का मूल उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है। प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अधिकतम लोगों को लाभ मिले। उनके मुताबिक नई योजना से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को भी राजस्व प्राप्त होगा।