लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तीखा राजनीतिक बयान जारी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए बयान में उन्होंने गोरखपुर सड़क हादसे में मारे गए बच्चे के प्रकरण, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न, कानून-व्यवस्था, कमीशनखोरी, प्रशासनिक कार्यशैली और विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।
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”सीसीटीवी से खुला झूठ, पीडीए कार्यकर्ताओं के परिवारों को परेशान करने का आरोप”
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चे के मामले में मुख्यमंत्री की ओर से कथित तौर पर फैलाए गए दावों की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आ गई है। उनका आरोप है कि इसी कारण सरकार बौखलाहट में है और बदनामी की हताशा में पीडीए कार्यकर्ताओं व उनके घर-परिवार को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के जुल्म या नाइंसाफी से न डरें और हताशा में किए जा रहे उत्पीड़न का डटकर सामना करें।
संगठन, प्रशासन और संवैधानिक बयानों पर तीखी टिप्पणी
अखिलेश यादव ने अपने बयान में दावा किया कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नेतृत्व द्वारा उन्हें तलब किए जाने, उन्हीं के शहर व दल के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कथित साजिश व धमकी की चर्चाओं, प्रत्याशियों की सूची पर विवाद, विधायकों के समर्थन और नौकरशाही व पुलिस के एक हिस्से की कार्यशैली को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उपमुख्यमंत्री के बयान जिसमें कथित तौर पर कोई वोट न कटने की बात कही गई तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के उस रुख का जिक्र किया, जिसमें धर्म आधारित आंकड़े न देने की बात कही गई है। सपा अध्यक्ष के अनुसार, इन बयानों से सरकार की स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं।
महिलाओं, युवाओं, निवेशकों, ठेकेदारों और किसानों के मुद्दे
अपने विस्तृत बयान में अखिलेश यादव ने विभिन्न वर्गों की समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की:
महिलाएं और युवा: लखनऊ अग्निकांड में दिवंगत युवक की मां के साथ कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की महिलाएं नाराज हैं, वहीं युवाओं में भी रोजगार व आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर असंतोष है।
निवेशक, ठेकेदार और व्यापारी: उन्होंने आरोप लगाया कि निवेशकों से 5 प्रतिशत और ठेकेदारों से 50 प्रतिशत अग्रिम कमीशन की वसूली की शिकायतें हैं, जबकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर धंसते हाईवे, गिरती पानी की टंकियों व पुलों के रूप में सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों और कारोबारियों के भी कर अधिकारियों व थानों की वसूली से परेशान होने का दावा किया गया।
थाना, कचहरी, तहसील और ग्रामीण क्षेत्र: उन्होंने थाना, कचहरी और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही खाद की कतारों, छुट्टा पशुओं से रातभर रखवाली करने की मजबूरी और ग्रामीण क्षेत्रों की दिक्कतों के चलते किसानों व मजदूरों के सरकार के खिलाफ लामबंद होने की बात कही।
बुद्धिजीवी और कलाकार: यश भारती सम्मान बंद किए जाने तथा प्राध्यापकों, पत्रकारों, अधिकारियों व वकीलों के साथ कथित व्यवहार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कलाकारों, रचनाकारों, पेशेवरों व बुद्धिजीवियों में भी असंतोष है।
कानून-व्यवस्था और चुनावी दावों पर प्रहार
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जेल में बंद एक कथित हत्यारोपी को ‘अच्छे आचरण’ के आधार पर बाहर निकाले जाने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पुराने मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता व सजातीय माफियाओं, कथित फर्जी मुठभेड़ों, हिरासत में मौतों, दलितों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों, एसटीएफ की तैनाती और बुलडोजर की कार्यशैली को लेकर जनता के बीच अलग धारणा बनी है। उन्होंने दावा किया कि पीडीए समाज ने 2024 और 2026 के चुनावों में अपनी एकजुटता दिखाई है और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की नीतियां विफल रही हैं।
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