योगी सरकार का बड़ा फैसला: OBC आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे निकाय चुनाव

इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने 70 पेज के फैसले में कहा कि यूपी सरकार चाहे तो बगैर ओबीसी आरक्षण चुनाव करा सकती है। हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट का पालन नहीं किया गया है। यूपी सरकार पहले ओबीसी आरक्षण के लिए कमीशन बनाए।

केशव मौर्या और एके शर्मा ने भी स्‍पष्‍ट किया सरकार का रुख

हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डेप्‍युटी सीएम केशव मौर्या ने भी ट्वीट कर सरकार का पक्ष स्‍पष्‍ट किया। केशव मौर्या ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तरह योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा का भी कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में पूरी तरह है।