मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों को लाना चाहिए श्वेतपत्र: सुब्बाराव

सुब्बाराव ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक आम सहमति बनानी होगी। केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री को नेतृत्व करना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें एक श्वेतपत्र लाना चाहिए और इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए।’

पूर्व आरबीआई गवर्नर ने लोगों को इन मुफ्त उपहारों के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे गरीब देश में यह सरकार का कर्तव्य है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए और यह आत्मावलोकन भी करे कि वित्तीय बाधाओं को देखते हुए इन सुविधाओं का कितना विस्तार किया जा सकता है।

क्या विकसित देश बन पाएगा भारत

सुब्बाराव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए तब तक लगातार 7.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘अगले 25 साल तक हर साल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर को बनाए रखना, कुछ देशों ने ऐसा किया है। चीन ने यह किया है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक, वैश्वीकरण जैसी चुनौतियों के कारण क्या हम यह कर सकते हैं। यह कहना मुश्किल है।’

-एजेंसी