भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया
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Bareilly, Uttar Pradesh, India, Bharat. राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने बरेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने व्यापारियों को समझाया कि भाजपा को वोट क्यों दें? व्यापारी इतने प्रभावित हुए कि हाथ उठाकर समर्थन का वचन दिया।
बरेली से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में आईएमए ऑडिटोरियम में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। सांसद नवीन जैन ने कहा- वह दौर गया जब थैला छीनेटी होती थी। वह समय निकल गया जब मेरे व्यापारी भाई जल्दी दुकान बंद करके घर की ओर जाया करते थे। यह मोदी जी का दौर है जिसमें व्यापारी भाई भी सुरक्षित हैं और मेरे देश की बहन-बेटियां भी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार को वोट देने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी वोट देना है।
इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, डॉ. अरुण सक्सेना, महापौर डॉ. उमेश गौतम, लोकसभा प्रभारी देवेन्द्र चौधरी, बरैली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र जोशी, प्रदीप अग्रवाल एवं बरेली के व्यापारी भाई मौजूद रहे।
इस बीच सांसद नवीन जैन ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता के रूप में मान्यता मिली है जो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत की जी-20 की अध्यक्षता उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। “वसुधैव कुटुम्बकम” का विषय सतत विकास को प्रोत्साहित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह के रूप में संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर भारत की पहल तथा प्रयासों को रेखांकित करता है। यह शताब्दी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 30 से 40 वर्षों तक दुनिया की सबसे युवा आबादी भारत में ही होने वाली है। जिसके कारण आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कामकाजी समूह यानी व्यापारियों का होगा। भारत में इस समय निर्णायक और लोकप्रिय नेतृत्व मोदी जी के कारण कारोबार का सर्वाधिक बेहतर माहौल है।
व्यापारियों के लिए मोदी सरकार के काम का सूक्ष्म विवरण निम्नवत है-
- मोदी जी ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों को उदार बनाया, जिससे रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति मिली। श्रमिकों और कारोबारियों के हित में देश के कई फालतू श्रम कानूनों को हटाया।
- व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत की रैंकिंग 142 से बढ़कर 66 हो गई है। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया है।
- भारत ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है जिसमें जी.एस.टी. और अन्य रिटर्न के आधार पर कर्ज दिया जाएगा।
- बैंक 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये का लोन बांट रहे हैं।
- देश के निर्यात में छोटे व्यापार और व्यवसायों की बड़ी हिस्सेदारी है और इन छोटे उद्यमों के लिए भारत के बाहर एक नया बाजार इंतजार कर रहा है।
- देश में Ease of living और Ease of doing business की स्थिति में सुधार के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 2021 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एन.एम.पी.) लागू किया गया। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) पोर्टल पर 67.63 लाख करोड़ रुपये की 2,352 परियोजनाएं जोड़ी गई हैं। इनमें से 1388 परियोजनाओं के 51.80 लाख करोड़ की कुल 6352 समस्याएं हल की गई हैं।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, व्हाइट गुड्स, चिकित्सा उपकरण, सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों, ड्रोन आदि 14 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में पीएलआई योजना को लागू किया गया। देश की उत्पादन क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय राशि के साथ इस योजना की घोषणा की गई, जिसके अभूतपूर्व परिणाम मिलने लगे हैं। अबतक 728 आवेदन चयनित हो चुके हैं। 24 राज्यों के 150 से अधिक जिलों में PLI इकाईयां कार्यरत हैं। मार्च 2023 तक 57,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की सूचना प्राप्त हुई है जिसके कारण 5.85 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन/बिक्री हुई है और 3 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. 2021-22 में निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दवा निर्माण क्षेत्र में 43% और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 89% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई।
- प्रधानमंत्री जी ने 2016 में “स्टार्टअप इंडिया” के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। पिछले सात वर्षों में इसके अद्भुत और उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। अब तक 98,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप लगे हैं। देश के हर जिले में कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कार्यरत है. मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स ने औसतन 11 रोजगार प्रति स्टार्टअप की दर से 10.10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। जेम (GeM) पोर्टल पर 18000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप पंजीकृत हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थानों को 13000 करोड़ रुपए से अधिक के 1,90,000 से अधिक ऑर्डर्स की आपूर्ति की है।
- 2014 में मोदी सरकार गठन के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के उदारीकरण और सरलीकरण ने बड़ी तादाद में विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। देश में 2014 से 2022 के बीच 525 अरब डॉलर के विदेशी निवेश प्राप्त हुए, जो इसके पहले के यूपीए सरकार के आठ वित्तीय वर्षों (2006-2014) में प्राप्त 289 अरब डॉलर के विदेशी निवेश से 82% अधिक है। 2021-22 में अबतक का सर्वाधिक रिकार्ड 84.84 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश हासिल हुआ है।
- विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 में प्रसिद्ध हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), के अनुसार भारत की रैंकिंग 2014 के 142 से सुधर कर 2019 में 63 पर पहुंच गयी। कंप्लायंस बर्डन में लगातार कमी आने और अबतक 3,543 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने का सकारात्मक असर हुआ है।
- विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 में प्रसिद्ध हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), के अनुसार भारत की रैंकिंग 2014 के 142 से सुधर कर 2019 में 63 पर पहुंच गईय़। कंप्लायंस बर्डन में लगातार कमी आने और अब तक 3,543 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने का सकारात्मक असर हुआ है।
- राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (एन.एस.डब्ल्यू.एस.) 31 केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के तहत 275 मंजूरियां एक ही स्थान से जारी करता है। 22 राज्य/ संघ शासित प्रदेश द्वारा दी जाने वाली मंजूरियां और 4 प्रमुख G2B योजनाएं भी एन.एस.डब्ल्यू.एस. पर उपलब्ध हैं।
- वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का कुल निर्यात लगभग 465 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका है। मोदी सरकार का संकल्प वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र निर्यात लक्ष्य को हासिल करना है।
- विदेश व्यापार नीति 2023 में प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता और उभरते क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह निर्यातकों के साथ ‘विश्वास’ और ‘साझेदारी’ के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मुकदमेबाजी खत्म करने किए एमनेस्टी स्कीम (माफी योजना) शुरू की गई है। निर्यातकों का सम्मान, जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स निर्यातों की सुविधा प्रदान करना, अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत सुविधा, मर्चेंटिंग व्यापार जैसे मुद्दे विदेश व्यापर नीति में शामिल किए गए हैं।
व्यापारियों के लिए योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां
- ‘उलटा प्रदेश’ से ‘उद्योग प्रदेश’ बनाने में बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस ने बड़ी भूमिका निभाई है।
- योगी सरकार ने उद्योगों के लिए 25 से ज्यादा सेक्टोरियल पॉलिसी तैयार कराई हैं।
- एफडीआई के लिए अलग पॉलिसी और 46 हजार एकड़ लैंडबैंक योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि।
- 41 विभागों की 481 लाइसेंस सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम ने उद्योग जगत की राय बदल दी है।
- 4500 से अधिक कंप्लायंसेज का न्यूनीकरण, 577 से अधिक कंप्लायंस को खत्म कर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के उद्यमियों को 50,000 करोड़ रुपये देकर इतिहास रच दिया है।
- वर्ष 2016 में ईज़ आफ डूइंग बिजनेस में 14वां स्थान था, जो अब दूसरा स्थान हो गया है।
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