लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की बात कही है.
घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है.
घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर ग़रीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये नकद ट्रांसफ़र किए जाएंगे.
किसान न्याय के तहत किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे. श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपये मज़दूरी का प्रावधान किया जाएगा. हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे.
अपने घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ‘संदिग्ध’ सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को क़ानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है.
इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को क़ानून से बचने की अनुमति दी गई. ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी.
-एजेंसी
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