वरिष्ठ वकीलों ने कहा- जेल में बंद कश्मीरी छात्रों की पैरवी करेंगे, कोई रोक नहीं सकता

नहीं लगाए हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद या भारत विरोधी नारे

विधिक सहायता प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार

पैरवी न करना वकीलों की गरिमा–सिद्धांतों के प्रतिकूल

Agra, Uttar Pradesh, India. आरबीएस कॉलेज इंजीनियरिंग संस्थान के तीन कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। तीनों छात्रों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। वे इस समय जेल में हैं। आगरा के वकीलों ने इन छात्रों की न्यायालय में पैरवी करने का फैसला किया है। इस बीच ऑल इंडिया लायर्स यूनियन ने कहा है कि संस्थान ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रों ने भारत विरोधी या पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे नहीं लगाए। इसलिए यूनियन छात्रों की कोर्ट में पैरवी करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सोलंकी, सुरेंद्र लाखन, अमीर अहमद, शैलेंद्र रावत, मनीष कुमार सिंह व सतीश भदौरिया ने एक बयान में कहा है कि समस्त अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम के नियमों व पेशे के सिद्धांतों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये नियम व सिद्धांत किसी भी अधिवक्ता संगठन या समूह को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वे सामूहिक रूप से ये निर्णय लें व अन्य अधिवक्ताओं को बाध्य करें कि वे किसी अभियुक्त की न्यायालय में पैरवी न करें। व्यक्तिगत रुप से किसी भी अधिवक्ता को ये अधिकार है कि वह किसी की पैरवी करने से इनकार कर सकता है लेकिन ऐसा निर्णय सामूहिक रूप से नहीं लिया जा सकता न ही अन्य अधिवक्ताओं को ऐसा करने पर बाध्य ही किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस संबध में निर्णय पारित कर चुका है।

अमीर अहमद द्वारा जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक अभियुक्त को विधिक सहायता प्राप्त होना उसका विधिक अधिकार है। इसमें किसी को बाधा डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ अधिवक्ताओं ने जो निर्णय लिया है कि वे इन छात्रों की पैरवी नहीं करेंगे वह गलत व दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है। उनका ये कृत्य पेशे के सिद्धांतों व गरिमा के प्रतिकूल है। यदि इन छात्रों की ओर से हम लोगों को पैरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो हम लोग व अन्य तमाम अधिवक्ता साथी उनकी ओर से न्यायालय में पैरवी के लिये तैयार हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत की हार के बाद कश्मीरी छात्रों पर पाकिस्तान जिन्दाबाद नारे लगाने का आरोप है। यह भी आरोप है कि सोशल मीडिया पर डीपी भी भारत विरोधी लगाई थी, जिसके वायरल होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। गौरव राजावत की तहरीर पर जगदीश पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में देशद्रोह के अंतर्गत कार्रवाई की बात कही थी।

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