योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: अब दुकान और फैक्ट्री की ‘गिफ्ट डीड’ पर भी लगेंगे मात्र ₹5,000; कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की वर्ष 2026 की पहली और अहम बैठक हुई। बैठक में जनता, व्यापारियों और उद्योग जगत को सीधी राहत देने वाले 13 नीतिगत प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को परिजनों के नाम गिफ्ट डीड के माध्यम से स्थानांतरित करने पर स्टांप शुल्क घटाकर मात्र ₹5,000 करने के ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी। अब तक यह सुविधा केवल आवासीय और कृषि भूमि के लिए सीमित थी। नए निर्णय से दुकान, फैक्ट्री और अन्य कमर्शियल परिसंपत्तियों को परिवार के रक्त संबंधियों के नाम करने पर बड़ी बचत संभव होगी।

बैठक में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना को लेकर विशेष प्रोत्साहन नीति, स्टांप पेपर पर यूजर चार्ज लागू करने, और यूपी को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के रूप में विकसित करने हेतु नई गाइडलाइंस को भी हरी झंडी दी गई।

प्रमुख फैसलों का सार

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन: कमर्शियल प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क ₹5,000।

आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स: सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन और पार्क की स्थापना।

वित्त/राजस्व: ₹500 तक के छोटे स्टांप पेपर पर नाममात्र यूजर चार्ज।

उद्योग: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को बढ़ावा देने की नई गाइडलाइंस।

परिवहन: पीलीभीत समेत विभिन्न जिलों में आधुनिक बस स्टेशनों के लिए भूमि हस्तांतरण।

बैठक के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गईं। सूत्रों के अनुसार, 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में छह पद रिक्त बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा, जनगणना-2027 के पहले चरण (हाउस लिस्टिंग) को मई–जून 2026 में कराने की कार्ययोजना पर भी विचार हुआ। बैठक के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की गई है, जिसमें से लगभग 2.89 करोड़ संदिग्ध या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।