FIR बिना SIT बिना तीर की कमान….दान चोरी के बढ़ते मामलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बार्डर सील करने की मांग की

लखनऊ। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान की गई राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद अब और गहरा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे महज खानापूर्ति करार दिया है। सपा प्रमुख ने मंदिर में दान की गई बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने की खबरों पर चिंता जताते हुए आरोपियों को देश से भागने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।

​’बिना FIR की जांच महज ढकोसला’

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं हुई है, वहां एसआईटी की जांच ‘बिना तीर की कमान’ की तरह है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एसआईटी का उपयोग घोटाले की सच्चाई उजागर करने के बजाय उसे ‘ढांकने और बांटने’ के लिए कर रही है। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि जब रोजाना चंदे की चोरी के नए भंडाफोड़ हो रहे हैं, तो एसआईटी की यह जांच आखिर किस परिणाम तक पहुंचेगी?

​’कागभुसुंडि’ के गायब होने पर जताई गहरी चिंता

सपा मुखिया ने राम मंदिर में दान में मिली ‘कागभुसुंडि’ (धार्मिक प्रतीक/वस्तु) के गायब होने की खबरों को अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर आए दान में इस तरह की हेराफेरी राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने इसे सनातनी आस्थावानों के साथ विश्वासघात बताया है।

बॉर्डर सील करने की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिलेश यादव ने मांग की है कि नेपाल सहित देश के सभी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से सील या अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इस बड़े घोटाले के आरोपी देश छोड़कर फरार हो सकते हैं।

राजनीतिक घमासान चरम पर

राम मंदिर के खजाने और प्रबंधन को लेकर उठाए गए इन सवालों ने यूपी की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक ओर विपक्ष लगातार इस मामले की सीबीआई या किसी उच्च-स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने एसआईटी के जरिए जांच का भरोसा दिया है। हालांकि, अखिलेश यादव के इन ताजा आरोपों ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन गंभीर आरोपों का जवाब देगी या जांच का दायरा बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज करेगी।