मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है.
अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के कथित शराब घोटोले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है. उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं.”
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “दिल्ली में कोई सरकार नहीं चल रही है. आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी हैं. नौ-दस सालों से आप सरकार में हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है. आज आपको पानी की चिंता हो रही है.”
“अस्पतालों में नकली दवाएं देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, लोगों की जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है. आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है. सारा का सारा फर्जीवाड़ा है अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा.”
दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “नौ साल बाद जेल की गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हां, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए. आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं. हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए.”
“आज उन्होंने अपनी तरफ़ से ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले नौ-दस साल में कर दी है. दिल्ली की जनता आज सड़कों पर है. इस दिल्ली की जनता की यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो.”
मनोज तिवारी ने कहा, “उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, ग़रीबों की जो मिनिमम ज़रूरत होती है, उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया है. लोग ख़ून के आंसू रो रहे हैं. ऐसे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो. दिल्ली की जनता सड़कों पर है.”
-एजेंसी
- “मोहब्बत करना सबके बस की बात नहीं, सिर्फ बहादुर लोग प्यार कर सकते हैं”: राहुल गांधी के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी - November 18, 2026
- आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार: ईडी (ED) की अर्जेंट याचिका खारिज, कल होगी सुनवाई - November 18, 2026
- फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, यूपी सरकार की याचिका खारिज - November 18, 2026