फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, यूपी सरकार की याचिका खारिज

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले (Fake Birth Certificate Case) में देश की शीर्ष अदालत से एक और बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की सजा पर लगाई गई रोक (Stay) बरकरार रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। चुनाव के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां और बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था।

​अब्दुल्ला आजम के हाईस्कूल और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी एक अन्य जन्म प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाई गई थी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पहले अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था, जिस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

​रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर चुनाव लड़ने और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करने के आरोप में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम—तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ आजम खान के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) दाखिल कर अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत दिए जाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

​सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए याचिका खारिज कर दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आजम खान और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है।

Dr. Bhanu Pratap Singh