योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव, खतौनी से मिलान अब अनिवार्य

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में आवास, वित्त, परिवहन, कार्मिक और स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े दो दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया। अब किसी भी संपत्ति की बिक्री से पहले विक्रेता के नाम का खतौनी से मिलान अनिवार्य होगा। यदि नाम में अंतर पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन विभाग मामले की जांच करेगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े और विवादित रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी।

कैबिनेट के सामने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का प्रस्ताव भी रखा गया। योजना लागू होने पर प्रदेश के करीब 12,200 से ज्यादा गांवों तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहरों तक आने-जाने में काफी सहूलियत मिलेगी।

कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने दो महीने के मूल वेतन से अधिक कीमत की चल संपत्ति खरीदता या बेचता है तो उसे इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह महीने के मूल वेतन से अधिक राशि शेयर, स्टॉक या अन्य निवेश में लगाता है तो इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।

आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की लंबे समय से अटकी या बिना बिके मकानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इससे प्रदेश के करीब 19 हजार से ज्यादा डिफॉल्टरों को राहत मिलने की संभावना है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को किफायती घर उपलब्ध कराने और सीएम विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत आठ शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं के लिए बजट मंजूरी का मुद्दा भी कैबिनेट में रखा गया।

इसके अलावा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने और नई एफडीआई नीति से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और आवास योजनाओं में लोगों को राहत मिलेगी।