LIC के IPO के लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एलआईसी में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 20 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने एलआईसी में 20 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार एफडीआई नियमों में बदलाव कर सकती है।
मार्च में आ सकता है आईपीओ
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के आईपीओ का निवेशक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। साथ ही यह किसी बीमा कंपनी द्वारा लाया गया दुनिया का तीसरा बड़ा आईपीओ होगा। माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में इस आईपीओ को नियामकीय मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद कंपनी प्राइस बैंड का खुलासा कर सकती है। मार्च के दूसरे हफ्ते में यह आईपीओ निवेशकों के लिए खुल सकता है। इस आईपीओ के जरिए सरकार अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस आईपीओ का साइज 63,000 करोड़ रुपये हो सकता है।
जुलाई 2021 में मिली थी कैबिनेट की मंजूरी
एलआईसी के आईपीओ को जुलाई 2021 में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। माना जा रहा था कि यह आईपीओ साल 2021 में ही आ जाएगा, लेकिन इसमें देरी होती रही। इसके बाद हाल ही में 13 फरवरी को एलआईसी ने आईपीओ के लिए सेबी को आवेदन भेजा था।
-एजेंसियां
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