हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण हुआ है और सरकार ने इसे टाटा ग्रुप को बेच दिया है। एयर इंडिया पर सरकार का बहुत सारा पैसा बकाया है। एक खबर के अनुसार आरटीआई से पता चला है कि तमाम सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर एयर इंडिया का करीब 278.49 करोड़ रुपये बकाया है। यह आरटीआई रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश के. बत्रा ने फाइल की थी, जिसके अनुसार अलग-अलग कैटेगरी के तहत पिछले साल अक्टूबर तक एयर इंडिया पर सरकार का बहुत सारा पैसे बकाया है। मोदी सरकार ने निजीकरण से कुछ समय पहले से ही उधार कर के टिकट बुक करना बंद कर दिया था।
पीएम और राष्ट्रपति’ का भी एयर इंडिया पर बकाया
सितंबर 2021 तक इस उधार में 244.78 करोड़ रुपये करीब 700 से भी अधिक सरकारी विभागों के हैं और करीब 33.71 करोड़ रुपये 27 जुलाई 2021 तक बुक की गईं तमाम वीवीआईपी फ्लाइट्स के हैं। इसमें प्रधानमंत्री की फ्लाइट्स के 7.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रपति की फ्लाइट्स के 6.14 करोड़ रुपये बकाया हैं। एयर इंडिया के अनुसार आखिरी ऑडिट 7 अक्टूबर 2021 को किया गया था।
विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की भी उधारी
इस उधारी में 20.37 करोड़ रुपये का उधार को विदेश मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय के भी 7.20 करोड़ रुपये बकाया हैं और रक्षा मंत्रालय को भी एयर इंडिया के करीब 6.14 करोड़ रुपये चुकाने हैं। यहां तक कि सिविल एविएशन विभाग के ही तमाम सेक्शन के एयर इंडिया पर करीब 5 करोड़ रुपये बकाया है। करीब 790 सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर एयर इंडिया का पैसा बकाया है।
इन पर भी है बकाया
एयर इंडिया की जानकारी के अनुसार लोकसभा के 2.38 करोड़ रुपये, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 53 करोड़ रुपये, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का 2.45 करोड़ रुपये, राज्य सभा के सीनियर एक्जिक्युटिव ऑफिसर सेक्शन का 4.91 करोड़ रुपये, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 9.52 करोड़ रुपये, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के 64.37 करोड़ रुपये, भारतीय दूतावास पेरिस के 1.21 करोड़ रुपये और भारतीय दूतावास काठमांडु के 1.19 करोड़ रुपये बकाया हैं।
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