UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026: बीएचयू के बाद काशी विद्यापीठ और प्रयागराज में छात्रों का हल्लाबोल, उठी बहाली की मांग

वाराणसी/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र इन दिनों यूजीसी (UGC) के नए नियमों के समर्थन में आंदोलित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से शुरू हुई यह मुहिम अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और प्रयागराज तक फैल चुकी है। एससी, एसटी, ओबीसी एकता मंच के आह्वान पर हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को बहाल करने की मांग की।

काशी विद्यापीठ में शक्ति प्रदर्शन

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में प्रदर्शन की शुरुआत समाज चौराहे से हुई। शोधार्थियों, छात्रों और शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर मानविकी संकाय तक पैदल मार्च किया। गांधी प्रतिमा के नीचे आयोजित सभा में वक्ताओं ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में 118 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। छात्रों का तर्क है कि ‘इक्विटी रेगुलेशंस 2026’ इन भेदभावों को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है।

​सुप्रीम कोर्ट के ‘स्टे’ पर नाराजगी

प्रदर्शनकारी छात्रों ने इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे (Stay) पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया। छात्रों का कहना है कि प्रशासनिक और मानसिक स्तर पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए इन नियमों का लागू होना अनिवार्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कानूनी अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द इन नियमों को प्रभावी बनाया जाए।

​प्रयागराज में वकीलों का भी मिला साथ

संगम नगरी प्रयागराज में भी आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। बैंक रोड से जिला अधिकारी कार्यालय (DM Office) तक ‘हुंकार रैली’ निकाली गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बड़ी संख्या में वकीलों ने भी डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

छात्रों के उग्र तेवरों को देखते हुए वाराणसी और प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। काशी विद्यापीठ में बिना आईडी कार्ड के प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डीसीपी काशी समेत आला अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाले रखा।