मिशन 2027: पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर सपा का ‘PDA Plus’ फॉर्मूला, क्या गुर्जर-दलित बनाएंगे सत्ता का रास्ता?

उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है और साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी-अपनी बिसात बिछाने लगे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा सुगबुगाहट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर है। इस मलाईदार और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बिल्कुल नए और सधे हुए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव को फतह करने के लिए सपा की रणनीति में आए इस बड़े बदलाव के दूरगामी मायने निकाले जा रहे हैं।

अगर बीते समय के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, तो पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) की चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत और अचूक हथियार माना जाता था। इसी फॉर्मूले के दम पर इन दलों ने कई बार सियासी मैदान में बाजी पलटी थी। हालांकि, अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं।

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के सामने पुराने और घिसे-पिते जाट-मुस्लिम समीकरण को जस का तस दोहरा पाना लगभग असंभव हो गया है। इसी राजनीतिक मजबूरी और सूझबूझ के चलते सपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब मुस्लिम, दलित और गुर्जर वोटों को साधने का नया ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया है।

पार्टी के मौजूदा राजनीतिक गणित को समझें तो सपा अपने पारंपरिक बेस वोटर यानी मुस्लिम और यादव (M-Y) समीकरण को तो पूरी मजबूती से साथ लेकर चल ही रही है, साथ ही इसमें दलितों और गुर्जरों के वोटों को भी जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सूची में जाटों की तुलना में गुर्जर वोट बैंक पर ज्यादा फोकस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी के कई जिले और विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां गुर्जर बिरादरी के मतदाताओं की संख्या और प्रभाव बहुत मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी इन्हीं प्रभावी और रणनीतिक इलाकों में अपनी पकड़ को और ज्यादा पुख्ता करने में जुटी हुई है।

इसके अलावा, दलित वोटों को अपने पाले में लाने को लेकर अखिलेश यादव का आत्मविश्वास 2024 के लोकसभा चुनावों से मिले सकारात्मक अनुभवों के बाद काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने ‘PDA’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत गैर-यादव ओबीसी और दलित वर्ग के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की थी। अब पार्टी उसी सफल प्रयोग और अनुभव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है।

चुनावी गणित के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि सूबे की सत्ता की चाबी तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में लगभग 50 या उससे अधिक सीटों का आंकड़ा छूना उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। हालांकि, केवल कागजी समीकरण तैयार कर लेना ही काफी नहीं होगा।

चुनाव जीतने के लिए जमीन पर उम्मीदवारों का सही और सटीक चयन, स्थानीय नेताओं का जनता के बीच मजबूत जनाधार और सबसे महत्वपूर्ण बात वोटों का समय पर और वास्तविक रूप से बूथ स्तर तक ट्रांसफर होना परिणामों पर सबसे गहरा असर डालेगा। इसके साथ ही, अखिलेश यादव के सामने एक और बड़ी चुनौती गुर्जर समाज के भीतर से एक दमदार और सर्वमान्य राजनीतिक चेहरा आगे लाने की है, साथ ही पार्टी संगठन के अंदर भी इन सभी नए समुदायों को उचित और पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना होगा।

​कुल मिलाकर, साल 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला केवल पारंपरिक रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर तक सीमित नहीं रहेगा। यह लड़ाई जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम और गैर-यादव पिछड़ी जातियों के बीच रची जा रही नई सोशल इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला बन चुकी है। अब यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि अखिलेश यादव का यह नया ‘PDA Plus’ फॉर्मूला जमीन पर कितना जादुई असर दिखाता है और क्या पश्चिमी यूपी में जाटों के एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में गुर्जर समाज को स्थापित करने की यह रणनीति सपा के लिए संजीवनी साबित होती है या नहीं। फिलहाल इतना तो पूरी तरह तय माना जा रहा है कि 2027 की सत्ता की इस महासंग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सबसे बड़ा और तीखा सियासी रणक्षेत्र बनने जा रहा है।