योगी सरकार का ‘ऑपरेशन क्लीन’: जल जीवन मिशन में बड़ी कार्रवाई, 12 इंजीनियर निलंबित, 26 पर गिरी गाज

​लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना में कोताही और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कुल 26 कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

​अल्टीमेटम: “कार्यशैली सुधारें, वरना सीधे बर्खास्तगी होगी”

अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने विभाग के अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मिशन मोड की इस योजना में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 12 निलंबनों के अलावा 4 के खिलाफ विभागीय जांच, 3 को कारण बताओ नोटिस और 7 इंजीनियरों का तबादला किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कागजों पर काम पूरा दिखाकर भुगतान लेने की कोशिश करने वालों को अब सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

इन जिलों के ‘साहब’ हुए सस्पेंड (निलंबित सूची)

निलंबित होने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल हैं:

​अधिशासी अभियंता (XEN): अविनाश गुप्ता (लखीमपुर खीरी), सौमित्र श्रीवास्तव (जौनपुर), मो. कासिम हाशमी (गाजीपुर), अमित राजपूत (चंदौली)।

सहायक अभियंता (AE): सीताराम यादव (चंदौली), अकबर हसन (बिजनौर)।

अवर अभियंता (JE): अनुराग गोयल (औरैया), कुलदीप कुमार सिंह (हाथरस), राजेन्द्र कुमार यादव (आजमगढ़), रूप चन्द्र (बरेली), अवनीश प्रताप सिंह (बाराबंकी)।

लेखाकार: धर्मप्रकाश महेश्वरी (कुशीनगर)।

महोबा विवाद: जब मंत्री और विधायक के बीच सड़क पर हुई थी ‘तकरार’

इस बड़ी कार्रवाई के पीछे महोबा के चरखारी में हुई एक चर्चित घटना को मुख्य वजह माना जा रहा है। 30 जनवरी को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोक लिया था। विधायक ने पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने का मुद्दा उठाते हुए मंत्री से तीखी बहस की थी। यह विवाद सीधे मुख्यमंत्री दरबार तक पहुँचा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जांच के आदेश दिए गए और आज यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है।

जनता की परेशानी और भ्रष्टाचार पर प्रहार

सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे ग्रामीणों का चलना दूभर हो गया है। साथ ही, कई जगहों पर बिना काम पूरा किए ही बजट हड़पने की कोशिश की जा रही थी। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में जमीनी हकीकत से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार ने अब सीधा प्रहार किया है।