यूपी में ‘गैस का अकाल’ या अफवाहों का जाल? एजेंसियों पर उमड़ी भारी भीड़, अखिलेश यादव ने पूछा- क्या फिर से चूल्हा-चौका कंडे पर शिफ्ट हो?

लखनऊ/गोरखपुर: पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश की रसोई तक जा पहुँचा है। प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडरों के साथ उपभोक्ताओं की लंबी कतारें सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं।

5 दिन की वेटिंग और जनता का दर्द

​राजधानी लखनऊ से लेकर मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर तक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस की ऑनलाइन बुकिंग के 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी होम डिलीवरी नहीं हो रही है। गोरखपुर में एक एजेंसी के बाहर लाइन में लगे बुजुर्ग ने दर्द बयां करते हुए कहा, “हमें तो 20 साल पुराना दौर याद आ गया है जब गैस के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। आज डिजिटल इंडिया में भी सिलेंडर के लिए भटकना पड़ रहा है।”

अखिलेश यादव का तीखा प्रहार

​इस संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। अखिलेश ने पूछा, “जो सरकार सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन देने का ढिंढोरा पीटती थी, आज वह बताए कि ये सिलेंडर आखिर भरे कैसे जाएंगे? अगर अगले दो हफ्तों तक यही स्थिति रही, तो क्या जनता को फिर से लकड़ी और कंडे के पुराने चूल्हे पर शिफ्ट होना पड़ेगा?”

अफवाहें, जमाखोरी और सक्रिय हुए दलाल

​युद्ध की खबरों के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में ईंधन खत्म होने की भयंकर अफवाहें फैल रही हैं। इस डर का फायदा उठाकर जमाखोर और बिचौलिए (एजेंट) सक्रिय हो गए हैं।

जमाखोरी: डर के मारे लोग अतिरिक्त सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम कमी पैदा हो गई है।

​दलाली: किल्लत का फायदा उठाकर दलाल ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचने की फिराक में हैं।

​दामों पर सवाल: जनता का सवाल है कि यदि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, तो अचानक सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए गए और कमर्शियल सप्लाई पर रोक क्यों लगानी पड़ी?

प्रशासनिक निर्देश और जमीनी हकीकत

​हालात को संभालने के लिए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनका पूरा फोकस केवल घरेलू गैस (Domestic LPG) की निर्बाध आपूर्ति पर होना चाहिए। हालांकि, इन निर्देशों के बावजूद धरातल पर उपभोक्ताओं को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।