आगरा। व्यापारी हितों, जीएसटी से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं और प्रशासन-व्यापार समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में आगरा मंडल के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रशासनिक स्तर पर उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज गांधी, अपर आयुक्त/एडीशनल कमिश्नर जीएसटी ग्रेड-1 ने की। इस दौरान संयुक्त आयुक्त प्रमोद कुमार दुबे एवं सहायक आयुक्त आलोक कुमार यादव ने जीएसटी प्रावधानों पर विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।
प्रस्तुति में अनुपालन, रिटर्न फाइलिंग, प्रवर्तन तथा विभागीय प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।
राज्य कर मुख्यालय लखनऊ से पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित संयुक्त आयुक्त श्रीमती आरती ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं अपर आयुक्त अंजनी कुमार अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त प्रमोद कुमार दुबे और बी.डी. शुक्ला ने प्रवर्तन एवं अन्य विभागीय विषयों पर व्यापारियों द्वारा उठाए गए सवालों का विभागीय पक्ष स्पष्ट किया।
कार्यक्रम का संचालन उपायुक्त जितेन्द्र कुमार ने किया। अंत में गुलाब चंद, अपील कमिश्नर के नेतृत्व में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।
इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों एवं छोटे घरेलू कारखानों के कथित उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग की। साथ ही व्यापारियों के लिए नई, पारदर्शी और व्यापारी-हितैषी कार्यप्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।
संवाद कार्यक्रम में आगरा के विभिन्न व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रमुख रूप से भूपेंद्र सिंह सोबती, राजेश खुराना, टी.एन. अग्रवाल, विजय सामा, विजय गुप्ता, बृजेश पंडित, मनीष अग्रवाल, जितेश कुमार सिंह, जय पुरूसनानी, जीतेश कुमार, अतुल कर्दम, प्रदीप पिप्पल, प्रमोद महाजन, कृष्ण मुरारी गोयल, कृष्ण कुमार गोयल सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याएं और सुझाव रखे।
कार्यक्रम में सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सरलीकरण के प्रयासों पर संतोष जताया गया, साथ ही व्यापारी वर्ग को आ रही व्यावहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
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