लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को कैसरबाग स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय (जिला कोर्ट) परिसर के बाहर बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों का अनुपालन करते हुए लखनऊ नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की मदद से वकीलों के 200 से अधिक चैंबरों को ध्वस्त कर दिया।
नगर निगम के अनुसार, इन चैंबरों का निर्माण कथित रूप से अवैध अतिक्रमण के तहत किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर किसी भी संभावित हिंसक स्थिति से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी (PAC) के जवानों को तैनात किया गया था।
सड़क पर धरने पर बैठे वकील, बना तनाव का माहौल
नगर निगम की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई का वकीलों ने पुरजोर विरोध किया। अपनी आंखों के सामने चैंबर ढहते देख आक्रोशित अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए और धरना देकर बैठ गए। वकीलों के तीव्र विरोध और नारेबाजी के कारण मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने वकीलों को समझाने-बुझाने और शांत कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
”हमारे साथ की जा रही है जबरदस्ती”: पूर्व संयुक्त सचिव एस.डब्ल्यू. बारी
कार्रवाई पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एस.डब्ल्यू. बारी ने मीडिया से बातचीत में अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा, “हमारे चैंबर हमारी आंखों के सामने तोड़े जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का अपना घर उसकी आंखों के सामने तोड़ा जा रहा हो, तो उसे कैसा महसूस होगा? नगर निगम और प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और जबरदस्ती है। ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि वकील प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, “हम अपने चैंबर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं—हम खुशी-खुशी ऐसा करेंगे—लेकिन इसके लिए प्रशासन को पहले हमें काम करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तो उपलब्ध कराना चाहिए।” फिलहाल, चैंबर ढहाए जाने के बाद जिला कोर्ट परिसर और कैसरबाग क्षेत्र में वकीलों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
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