प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत (Interim Bail) प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों का पालन न करने का मामला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य और जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। अदालत की इस टिप्पणी को बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा कानूनी आधार माना जा रहा है।
गाजियाबाद सीजेएम के समक्ष भरना होगा जमानत बॉन्ड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) और उसी राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों के आधार पर रिहाई दी जाएगी। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि और औपचारिकता के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। इस आदेश के बाद उनके समर्थकों और कानूनी टीम में राहत की उम्मीद जगी है।
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