आजम खान पर फिर कसा शिकंजा: ईडी की एफआईआर पर पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड, सोमवार को कोर्ट में होगी सुनवाई

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की कानूनी और प्रशासनिक मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज कराई गई नई एफआईआर के मामले में रामपुर पुलिस ने गुरुवार को आजम खान को अपनी कस्टडी में लेने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत ने पुलिस की इस अर्जी पर सुनवाई के लिए आगामी सोमवार की तारीख मुकर्रर की है।

​उल्लेखनीय है कि ईडी ने बीती 13 अक्तूबर को रामपुर के अजीमनगर थाने में आजम खान और उनके जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले की तफ्तीश टांडा के सीओ पंकज पंत कर रहे हैं।

​कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, सोमवार को अहम सुनवाई

​रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुराग सिंह ने बताया कि मामले के विवेचक (जांच अधिकारी) की ओर से अदालत में आजम खान को हिरासत में लेने के लिए औपचारिक आवेदन पत्र दिया गया है। पुलिस इस मामले में उनसे कड़ाई से पूछताछ करना चाहती है। सोमवार को कोर्ट का रुख इस मामले में तय करेगा कि पुलिस को कस्टडी मिलती है या नहीं।

​सीके एसोसिएट्स के प्रबंध निदेशक पर कसेगा शिकंजा, खंगाली जा रही ब्लैक मनी

जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) की संपत्तियों को पूर्व में जब्त करने के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आजम खान के करीबियों और परिजनों की चल-अचल संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी है।
​विशेष रूप से जौहर ट्रस्ट को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली फर्म सीके एसोसिएट्स (CK Associates) के प्रबंध निदेशक पवन कुमार जैन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जांच में खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट के खातों में जमा बड़ी रकम के स्रोत का कोई हिसाब-किताब उपलब्ध नहीं है। ईडी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या विभिन्न ठेकेदारों, अधिकारियों व संस्थाओं पर दबाव बनाकर चंदा लिया गया था और बाद में चेक के बदले कैश लौटाकर काले धन को सफेद (Money Laundering) किया गया था।

​आयकर विभाग की 500 करोड़ रुपये टैक्स वसूली की तैयारी

​एक तरफ जहां ईडी शिकंजा कस रही है, वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग (Income Tax Department) भी जौहर ट्रस्ट के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। ट्रस्ट का रद्दीकरण (Registration Cancellation) करने के बाद आयकर विभाग ने करीब 500 करोड़ रुपये के टैक्स वसूली का प्रकरण अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली मुख्यालय भेजा है।

​आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही आदेश जारी होने के बाद ट्रस्ट को आधिकारिक रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा। निर्धारित समय में टैक्स का भुगतान न करने की स्थिति में जौहर ट्रस्ट तथा उससे जुड़ी अन्य अचल-चल संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।