यूपी ड्राफ्ट मतदाता सूची पर बढ़ा सियासी घमासान: चुनाव आयोग की सफाई के बाद अखिलेश यादव बोले- योगी जी अफ़वाह फैलाने वालों पर किस धारा में दर्ज होता है मुक़दमा?

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग द्वारा धर्म के आधार पर आंकड़ों को लेकर दी गई सफाई के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर सीधा जुबानी हमला बोला है।

चुनाव आयोग ने धर्म आधारित आंकड़ों से किया इंकार

मंगलवार को लोक भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने धर्म के आधार पर मतदाता आंकड़े जारी किए जाने संबंधी खबरों पर स्थिति साफ की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया है और न ही आयोग कभी इस प्रकार के श्रेणीबद्ध आंकड़े जारी करता है।

​अखिलेश यादव का तीखा हमला: “किस दिव्य शक्ति से मिला आंकड़ा?”

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इस बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया (X) के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आयोग कह रहा है कि उसने कोई धर्म आधारित आंकड़े जारी नहीं किए, तो मुख्यमंत्री जी को किस ‘दिव्य शक्ति’ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट गए हैं?

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए पूछा कि अफवाह फैलाने और जनता को भ्रमित करने के लिए आरोपी पर किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उन्होंने आरोप लगाया कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का यह मनगढ़ंत आंकड़ा सूचना विभाग के ‘टकसाल’ में गढ़ा गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को ‘मिथ्या-आंकड़ाजीवी’ करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी बयानों की साख बचाकर रखनी चाहिए।

सपा मीडिया सेल ने कानूनी कार्रवाई की उठाई मांग

इधर, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इस मुद्दे को तूल दे दिया है। सपा मीडिया सेल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यदि चुनाव आयोग ऐसे आंकड़े जारी नहीं करता, तो फिर मुख्यमंत्री के पास 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम हटने का आंकड़ा कहां से आया?

सपा ने कहा कि या तो मुख्यमंत्री की बात में सत्यता नहीं है या फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान विरोधाभासी है। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठकर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सपा ने यह सवाल भी उठाया कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ क्या कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उठे इस राजनीतिक विवाद ने आने वाले चुनावों से पहले जुबानी जंग को और तेज कर दिया है।

Dr. Bhanu Pratap Singh