डॉ. भानु प्रताप सिंह
उत्तर प्रदेश विधानसभा-2022 के दूसरे चरण में अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर और बदायूं की 55 विधानसभा सीटों के लिये 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान हुआ था। मतदान के तत्काल बाद तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो स्वाभाविक है। हर पार्टी जीत का दावा करती है। यहां तक कि कांग्रेस भी, जिसका फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नजर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली में हुए विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में सरकारी नौकरी, स्कूटी, लैपटॉप, गैस सिलेंडर से लेकर किसीनों को सिंचाई तक की सुविधा निःशुल्क देने का वादा सभी दलों ने किया है।
इन वादों के बीच उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं की भी परीक्षा होनी है। सबसे बड़ी योजना है निःशुल्क राशन वितरण। कोरोना काल में शुरू हुई यह योजना चुनाव के दौरान भी जारी है। केवल मतदान वाले दिन राशन वितरण नहीं हुआ है। करीब 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। लाभार्थी परिवारों को एक महीने में 10 किलोग्राम अनाज (गेहूं व चावल) के साथ दाल, खाद्य तेल व नमक भी अब मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। दो साल से 15 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान में सरकार की राशन वितरण योजना की गांव-गांव में चर्चा रही। लोग यह कहते देखे गए कि अगर राशन वितरण न हुआ होता तो भूखों मर जाते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 15 करोड़ लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे?
एक और योजना हमेशा चर्चा में रहती है, वह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 2,33,85,266 किसानों को लाभ मिल रहा है। सरकार को नित्य कोसने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जिस व्यक्ति के नाम खेती है, वह इस योजना में पात्र है। मृत्यु और अपंगता पर बीमा का लाभ भी मिलता है। केन्द्र सरकार के खिलाफ एक साल तक आंदोलन करने वाले किसान भी किसान सम्मान निधि का लाभ उठाते रहे। श्रम कार्ड बनवाने वालों के खाते में 2500 रुपये भेजे जा चुके हैं। पेंशन भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है और खातों में पहुंचा दी गई है। साथ ही सरकार बनने पर 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का वादा किया गया है। सबसे बड़ी बात है लाभार्थी योजनाओं में दलालों का खत्म हो जाना। धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पहुंचती है।
उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, यूपी फ्री टैबलेट/स्मार्ट फोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसान किस्त योजना, बीसी सखी योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी युवा स्वरोजगार योजना अप्लाई, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश जनसुनवाई, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, यूपी राशन कार्ड, यूपी सम्पत्ति एवं विवाह पंजीकरण, उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, यूपी भूलेख, गन्ना पर्ची कैलेंडर आदि ऐसी योजनाएं हैं, जो व्यक्तिगत लाभ पर केन्द्रित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना, ग्राम उजाला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री निश्चित रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, फ्री स्कूटी योजनाएं भी लाभार्थीपरक हैं। फिर सवाल वही है कि क्या इन योजनाओं का लाभ चुनाव में मिलेगा?
(लेखक जनसंदेश टाइम्स के कार्यकारी संपादक हैं)
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