​योगी कैबिनेट का बड़ा तोहफा: शिक्षकों और शिक्षामित्रों को मिलेगा कैशलेस इलाज, करीब 15 लाख लोग होंगे लाभान्वित

लखनऊ। प्रदेश के शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस व्यवस्था से परिषदीय शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया समेत करीब 11.92 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे।

सरकार इस सुविधा को आयुष्मान तर्ज पर लागू करेगी। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 358.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। इससे करीब 2.97 लाख कर्मचारी लाभ पाएंगे, जिस पर सरकार को 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई। केवल दो प्रस्ताव फिलहाल रोक दिए गए हैं।

बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा ताकि लोग नियमों के तहत निर्माण कराएं। साथ ही विकास शुल्क के संशोधित दरें लागू होंगी। बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

कैबिनेट में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी अहम निर्णय लिया गया। प्रभावित लोगों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा देने की व्यवस्था की जाएगी। बहराइच के राजस्व ग्राम परतापुर समेत अन्य गांवों में आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे।

नदी पार करते समय हुए हादसे में नौ लोगों की मौत के बाद प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे कराया गया था। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 136 परिवारों को आवास और खेती के लिए आवश्यक भूमि का पट्टा दिया जाएगा, ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकें।