नई दिल्ली/भुवनेश्वर: देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक घमासान और कानूनी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर्वोच्च अदालत से सेवानिवृत्त जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से देश भर में लगभग 13 करोड़ वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल एक विशेष राजनीतिक दल को सत्ता में बनाए रखने या लाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक संप्रभुता पर सीधा हमला है।
”संवैधानिक संस्थाएं नहीं, बल्कि देश की जनता सर्वोच्च है”
बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में पूर्व मंत्री हरिश्चंद्र बख्शीपात्रा की 93वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक गरिमामय समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस गोपाल गौड़ा ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को संविधान से वोट देने का मौलिक अधिकार मिला है।
उन्होंने मंच से कहा ”विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आड़ में देश भर की मतदाता सूचियों से 13 करोड़ नागरिकों के नाम हटाकर चुनाव आयोग एक खास राजनीतिक दल की मदद कर रहा है। यह देश की संप्रभुता का अपहरण करने जैसा है और एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत के लोकतंत्र में देश की जनता सर्वोपरि है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी कोई संवैधानिक संस्था।”
अखबार की खोजी रिपोर्ट और SC के फैसले का किया जिक्र
अपने संबोधन के दौरान जस्टिस गौड़ा ने 23 सितंबर को एक अंग्रेजी समाचार पत्र (‘द इंडियन एक्सप्रेस’) में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एसआईआर से जुड़े चुनाव आयोग के कई फैसलों और कदमों पर खुद दो चुनाव आयुक्तों ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी।
पूर्व जज ने कहा कि इस खोजी रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से जारी प्रेस बयानों और दाखिल हलफनामों से यह बात और पुख्ता होती है कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था। उन्होंने संदेह जताया कि चुनाव आयोग ने 27 मई को एसआईआर प्रक्रिया को हरी झंडी देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी प्रक्रियागत तथ्यों को पूरी तरह सही ढंग से पेश किए बिना ही हासिल किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी नए घटनाक्रमों को संज्ञान में लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करेगा।
फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर जताई कड़ी चिंता
जस्टिस गोपाल गौड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक दलों द्वारा वोट कटवाने का हथियार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मूल उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम जोड़ना होना चाहिए, न कि उनके नाम खारिज करना। आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 (Form-7) जमा करवाकर थोक के भाव में लोगों के नाम कटवाने की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।
कौन हैं जस्टिस वी गोपाल गौड़ा
कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के एक गांव में पैदा हुए जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने नवंबर 1975 में वकालत शुरू की थी। उन्होंने हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और सिविल व आपराधिक अदालतों में वकालत की। उनके काम का दायरा संवैधानिक मामले, रिट याचिकाओं, श्रम कानून, सरकारी सेवाओं से जुड़े मामले, जमीन सुधार, सहकारी समितियों, आपराधिक मामलों, वैवाहिक विवादों और अन्य दीवानी मामलों तक फैला था। उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय संगठनों के वकील के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने कानून के छात्रों को पढ़ाया भी है।
उन्हें जून 1997 में कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। वह जून 1999 में कर्नाटक हाई कोर्ट के स्थायी जज बनाए गए। उन्होंने जून 2006 से मार्च 2010 तक कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्हें मार्च 2010 में ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद दिसंबर 2012 में उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। वह अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए।
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