गुजरात सरकार की नई पहल: अब राशन कार्ड धारक डाकिया के माध्यम से घर बैठे करायें निःशुल्क ई-केवाईसी

गुजरात सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए उनकी निरन्तर पात्रता सुनिश्चित करने हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य की है। जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गुजरात सरकार की यह पहल राज्य में खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब इसमें डाक विभाग भी अहम भूमिका निभा रहा है।

उत्तर गुजरात परिक्षेत्र, अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि भारतीय डाक विभाग और फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग, गुजरात सरकार के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत डाक विभाग घर बैठे राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान कर रहा हैं। अब तक डाक विभाग द्वारा दो लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों का घर बैठे ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यह सेवा गुजरात राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित 8,800 से ज्यादा डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने हेतु डाककर्मी लाभार्थियों के घर जाकर उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय कर राशन की दुकानों और सामुदायिक कैंप में भी ई-केवाईसी की सेवा दे रहे हैं।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक विभाग पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से घर बैठे आधार में मोबाईल नंबर अपडेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। अगर किसी राशन कार्ड धारक के आधार में मोबाईल नंबर अपडेट नहीं है तो डाक विभाग आधार सेवा के तहत पहले उनका मोबाईल नंबर अपडेट करेगा और बाद में उस राशन कार्ड धारक का ई-केवाईसी करेगाI

किसी कारणवश फील्ड में डाककर्मियों से संपर्क नहीं हो पाता तो इस सेवा का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं। यह पहल डिजिटल इंडिया और सुलभ प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, बीमार व्यक्तियों और महिलाओं को तकनीक के माध्यम से उनके घर पर सहज और गरिमापूर्ण सेवा प्राप्त होगी।

-up18News