शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ाई गई

शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार (15 मई) की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मनीष के खिलाफ CBI केस में 30 मई को आरोप तय किए जाएंगे।

सिसोदिया ने आरोपों पर बहस रोकने के लिए एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की है। इस पर 24 मई को सुनवाई होनी है।

7 मई की सुनवाई में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई थी। जबकि ED की तरफ से दाखिल किए गए केस में उनकी हिरासत 21 मई तक है।

14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में भी सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सिसोदिया तरफ से सीनियर एडवोकेट दयन कृष्णन और मोहित माथुर ने दलीलें दीं, जबकि ED की तरफ से जोहेब हुसैन और CBI की तरफ से एसपीपी रिपुदमन भारद्वाज कृष्णन ने पक्ष रखा।

ED अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को बनाएगी आरोपी

8 मई को हाईकोर्ट ने ED और CBI दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। सुनवाई में ED ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि ED ने कहा कि ऐसा वे अगली चार्जशीट में करेंगे।

सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई। उधर, दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है।

-एजेंसी