उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में गुरुवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। डीजीपी मुख्यालय ने डिप्टी एसपी (DSP) रैंक के 206 पीपीएस (PPS) अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी है। इस फेरबदल का व्यापक असर राजधानी लखनऊ पर भी पड़ा है, जहाँ तैनात लगभग एक दर्जन डिप्टी एसपी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
राजधानी में तैनाती और फेरबदल का विवरण
तबादला सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, लखनऊ कमिश्नरेट में कार्यरत विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा इकाई में भेजा गया है।
गोरखपुर से स्थानांतरित होकर आए उदय प्रताप सिंह द्वितीय अब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इसके विपरीत, लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ स्थित पीएसी की छठी वाहिनी में तैनात किया गया है।
इसी क्रम में राजधानी में तैनात रहे सहायक पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल का तबादला बलरामपुर कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट को नए अधिकारी भी मिले हैं; महोबा से गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर से शुभम कुमार को लखनऊ कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर तैनाती मिली है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब वापस लखनऊ कमिश्नरेट में स्थानांतरित कर दिया गया है। कासगंज से शाहिदा नसरीन को भी लखनऊ कमिश्नरेट में नई पोस्टिंग मिली है।
अन्य महत्वपूर्ण स्थानांतरण
राजधानी से बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले अधिकारियों की सूची लंबी है। लखनऊ में तैनात शिप्रा पांडेय को डीजीपी मुख्यालय में आईजी (कानून-व्यवस्था) के कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अनुष्का को लखनऊ से प्रयागराज स्थित पीएसी की चतुर्थ वाहिनी और सुरेंद्र शर्मा को बरेली स्थित पीएसी की 8वीं वाहिनी भेजा गया है।
वीरेंद्र विक्रम को लखनऊ से कानपुर कमिश्नरेट, विनय कुमार द्विवेदी को मुजफ्फरनगर, राजकुमार सिंह द्वितीय को प्रयागराज कमिश्नरेट, अनिद्य विक्रम सिंह को गाजीपुर और अभिनव यादव द्वितीय को एटीएस (ATS) में नई तैनाती मिली है।
दूसरी ओर, रामपुर से अतुल कुमार पांडेय, कानपुर से अभिषेक कुमार पांडेय और रंजीत कुमार, पीलीभीत से प्रतीक दहिया, तथा नोएडा कमिश्नरेट से महेश त्यागी को लखनऊ कमिश्नरेट में भेजा गया है। यह बड़े पैमाने पर किए गए तबादले उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट लाने की कवायद के रूप में देखे जा रहे हैं।
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