Big News आयकर विभाग के नोटिस अवैध, ध्यान से पढ़ लें आयकरदाता

Agra, Uttar Pradesh, India. बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 1 (148) के तहत जारी किए नोटिस अवैध घोषित हो गए हैं। आयकर विभाग हाथ मल रहा है। आयकरदाता खुशी मना रहे हैं कि अब बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा।

साहिल इंटरनेशनल बनाम सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-19(3) एवं अन्य में याचिका (एल) संख्या14687/ 2021 दिनांक 9 जुलाई, 2021 की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आयकर विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे लोगों को नोटिस जारी करता है जिन पर आय छिपाने, आय कम दिखाने का शक हो या कोई शिकायत हो। नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी। केन्द्र सरकार ने नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी। 31 मार्च के बाद नोटिस मिलन पर साहिल इंटरनेशनल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 31 मार्च तक 2003 से लेकर 2017-18 तक के मामलों में नोटिस जारी हो सकते थे।

जाने-माने वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता एवं नेशनल चैम्बर के आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा एडवोकेट का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी नोटिस अवैध हो गए हैं। इस तरह के नोटिस देखकर आयकरदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्नगत मामले में 7 जून, 2021 को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही हाईकोर्ट ने रोक दी है। उन्होंने बताया कि धारा 148 के पुराने प्रावधानों के तहत 01-04-2021 को या उसके बाद नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। मामले की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग और भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया है।

ये है बाम्बे हाईकोर्ट का आदेश

[2021] 128 taxmann.com 161 (Bombay)

HIGH COURT OF BOMBAY

Sahil International

Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-19(3) & Ors.

SUNIL P. DESHMUKH AND ABHAY AHUJA JJ.

WRIT PETITION (L) NO. 14687 OF 2021

JULY 9, 2021

Devendra Jain and Ms. Radha Halbe Advs. for the Petitioner. Sham Walve, Adv. for the Respondent.

ORDER

P.C.- Mr. Jain, learned counsel for the Petitioner states that despite enforcement of the amended Income-tax Act, 1961 with effect from 1-4-2021, the Respondents purport to invoke repealed provisions of Section 148 of the Income-tax Act without following provisions of amended Act, issuing notice dated 7-6-2021. He submits that in similar situation, wherein, as well, validity of explanations A(a) of Notification 20/21 under the Taxation And Other Laws(Relaxation And Amendment Of Certain Provisions) Act, 2020 has been challenged and this Court had issued notice in the same protecting the interest of the Petitioner viz; order dated 5-7-2021 in Tata Communications Transformation Services Limited v. Assistant Commissioner of Income-tax 14(1)(2), Mumbai & ors.

2. Issue notices to the Respondents and Attorney General of India, returnable on 2-8-2021.

3. Mr. Walve, Advocate waives service on behalf of the Respondents.

4. Till the returnable date, no further action be taken based on the impugned notice dated 7-6-2021.